July 8, 2019

सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई चाडपर्वमा भत्ता दिने कि नदिने ?

निजामती सेवाबाट सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई चाडपर्वमा दिइने भत्ता कटौती गर्ने विषयमा सांसदबीच मतभेद देखिएको छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई दिने चाडपर्व भत्तालाई लिएर समितिमा मतभेद देखिएको हो । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा चिरञ्जीवी घिमिरले लेखेका छन् ।

विधेयको दफा ४७ (२) मा ‘निवृत्तभरण पाउने गरी अवकाश प्राप्त कर्मचारी वा निजको पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने व्यक्तिले निजले पाउने एक महिनाको निवृत्तभरण बराबरको रकम चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउने’उल्लेख गरिएको छ ।

अहिले पनि सेवानिवृत्त कर्मचारीले चाडपर्वबापत वर्ष थप एक महिनाको तलब पाउँदै आएका छन् । सांसदले सेवाबाट अवकास पाएका कर्मचारीलाई दिइने चाडपर्वभत्ताले राज्यलाई आर्थिक बोझ मात्रै थुपार्ने भन्दै कटौती गर्न प्रस्ताव गरे। सेवामै रहेका कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्न दिइने दसैँभत्ता निवृत्तलाई दिन नहुने सांसदको तर्क छ ।

‘काम गरिरहेकालाई प्रत्साहनका लागि चाडपर्वभत्ता दिइनु ठीकै हुन्छ’, सांसद राजकिशोर यादवले भने, ‘काम गर्नेलाई राज्यले राम्रोसँग पाल्न सकेको छैन । अवकास प्राप्तलाई चडपर्वभत्ता दिने ? यो त हुँदैन म त पेन्सनमै पुनर्विचार गरौँ भन्छु ।’

कांग्रेस सांसद अमरेसकुमार सिंहले सेवानिवृत्तलाई चार्डपर्व खर्च दिँदा जनतालाई नै भार पर्ने तर्क गरे। ‘सेवानिवृत्तलाई भत्ता दिनु भनेको जनतालाई भार पार्नु हो । उनीहरूले सेवा गरेवापत १२ महिनाको पेन्सन पाउँछन्’, उनले भने, ‘चाडपर्वभत्ता दिने भए सबै नेपालीलाई दिऔँ।’ 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय