पछिल्लो समय ओली सरकार आफ्नै निर्णयको बोझमा पर्दै गएको छ । विपक्षीदेखि नागरिक समाज, आफ्नै पार्टीका नेतादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म सरकारको आलोचना बढ्दो छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा दुर्गा खनालले लेखेका छन् ।
पार्टीभित्र र सरकारमै पनि समन्वय अभावमा एकपछि अर्को निर्णय विवादमा पर्न थालेको नेताहरु बताउँछन् ।
कुन–कुन निर्णय परे विवादमाः
विषादी परीक्षण, आइफा अवार्ड, गुठी विद्येयक, पेट्रोलियम मूल्यवृद्धि, कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता खुला, बिमस्टेक सैन्य तालिम, उप्रेतीको राजदूत सिफारिस, झाको नियुक्ति, वाइडबडी जहाज छानबिन, मिडिया काउन्सिल विद्येयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग विद्येयक, वन विद्येयक, नागरिकतासम्बन्धी विद्येयक, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्णय, कतार भिसा सेन्टर, चिनीको आयात, युनिभर्सल पिस फाउन्डेसनको सम्मेलन ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय