July 6, 2019

भारतले नेपाललाई दिने अनुदान ५० प्रतिशत बढ्यो

भारतमा हालै भएको निर्वाचनमा विशाल जनमतसहित निर्वाचित नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेको छ । भारतको इतिहासकै पहिलो पूर्ण महिला अर्थमन्त्री निर्मला सिथारमणले शुक्रवार सदनमा आर्थिक वर्ष २०१९–२० को बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित रहेको छ ।

चुनावअघि ल्याइएको बजेटमा नेपाललाई ७ अर्ब भारतीय रूपैयाँ अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएकोमा निर्वाचनपछिको सरकारले ५० प्रतिशत बढाएको छ । सन् २०१९–२० मा भारतले नेपाललाई अनुदान स्वरूप १० अर्ब ५० करोड भारु अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अर्थमन्त्री सिथारमणले प्रस्तुत गरेको बजेटले गरेको छ । भारतले गत वर्ष सन् २०१८–१९ मा ७ अर्ब ५० करोड भारु उपलब्ध गराएको थियो । त्यस्तै, सन् २०१७ मा ३ अर्ब ७६ करोड ६१ लाख भारु सहयोग गरेको थियो । यो भारतको विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय तहका परियोजनाअन्तर्गत विदेशी मुलुकलाई दिने अनुदान शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम हो ।

यो शीर्षकमा सबैभन्दा बढी भुटानलाई २८ अर्ब २ करोड भारु अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । दोस्रोमा मरिससले ११ अर्ब अनुदान पाउँदै छ भने तेस्रोमा नेपाल छ । नेपालभन्दा पछि रहेको माल्दिभ्सले ५ अर्ब ७६ करोड भारु पाउँदैछ । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स