July 6, 2019

यार्चा : डोल्पामा प्रतिकिलो १६ लाख, तिब्बतमा २६ लाख

तीन हजार मिटरभन्दा माथिका पाटनमा यार्चा पाइन्छ। डोल्पामा प्रतिकिलो १४ देखि १६ लाख रुपैयाँसम्ममा किनबेच हुने यार्चाको तिब्बतमा १६ देखि २६ लाख रुपैयाँसम्ममा कारोबार हुने व्यापारी बताउँछन्। ‘हिमाली धन’ ले परिचित यार्चा ३७ हजार जनसंख्या रहेको डोल्पालीको जीवनसँग मात्र जोडिएको छैन, यसले डोल्पालगायत पहाडी जिल्लाका बासिन्दाको जीवनस्तरमा समेत प्रभाव पार्दै आएको छ। छिमेकी रुकुम, जाजरकोट, सल्यान, मुगु, जुम्लालगायत जिल्लाबाट यार्चा टिप्नेहरू डोल्पा आउँछन्। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।

वातावरणमा असर
धेरै राजस्व उठेको खबर सुनिन्छ तर यार्चा संकलनबाट वातावरणमा परेको असरको मुद्दा उठान भएको छैन। बढी राजस्व उठाउने होडबाजीमा निकुञ्जले पाटनहरूको क्षमताभन्दा बढी मानिसलाई यार्चा संकलन अनुमति दिँदै आएको छ। संकलकले खाना पकाउन आफैं मटीतेल लिएर जानुपर्ने नियम छ तर सबैजना बोकेर जाँदैनन्। मटीतेल बोकेर नजानेले दाउरा बटुलेर पकाउँछन्। ‘लेकमा त झाडीमात्रै हुन्छ, यार्चा संकलन गर्न जानेले रातभर त्यसलाई बालेर सखाप पारिसके’, डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष क्याल्पो थापा भोटे भन्छन्, ‘यसबाट वातावरणमा नकारात्मक असर परिसक्यो।’ एउटै पाटनमा वर्षैपिच्छे किरा (यार्चागुन्बु) खोज्दा खनेको ठाउँमा घाँस उम्रिन छाडेको गुनासो छ उनको। घाँस र बुट्यान हुने पाखाहरू धमाधम मरुभूमिजस्तै बन्दैछन्।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय