त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा योग्यको अंक घटाउनेसम्मको अपराध

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्मले आयोगको भर्ना परीक्षामा फेल भएका आफन्तलाई नम्बर थपेर पास गराई जागिर दिलाउने गरेको खुलेको छ । पास भएका अन्य परीक्षार्थीको भने नम्बर घटाएर फेल गराएको पनि भेटिएको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले लेखेका छन् ।

भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता गरेको र आफन्तलाई भर्ना गर्न खोजेको पुष्टि भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्यप्रसाद शर्मासहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका सदस्य चिन्तामणि पोखरेल, प्रशासन प्रमुख परशुराम कोइराला, मुख्य कार्यालय सहायक बच्चुराम पाण्डे, कर्मचारी इन्दिरा तिवारी भन्तना, त्रिविका प्राध्यापकहरू टेकनाथ ढकाल र गोविन्द ढकाल, सहप्राध्यापकहरू राजेश्वर न्यौपाने र ताराप्रकाश पौडेल तथा पूर्वकर्मचारी रामबहादुर पाण्डे क्षत्रीविरुद्ध पनि आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

३५ वटा उत्तरपुस्तिकमा नियोजित रूपमा प्राप्तांक केरमेट गरिएको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ । उत्तरपुस्तिकाको कोडिङदेखि नै चलखेल गरेर कर्मचारीदेखि सेवा आयोगका अध्यक्षसमेत मिलेर लिखित परीक्षामा चलखेल गरेको अख्तियारको ठहर छ । 

सेवा आयोगले २८ फागुन ०७३ मा विभिन्न १६ पदमा विज्ञापन गरेको थियो । त्यसमध्ये ६ पदको लिखित परीक्षाको नतिजा गत वैशाखमा प्रकाशित भएको थियो । उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा अनियमितता भएको अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय