July 4, 2019

नेपालमा ११ मुलुकका शरणार्थी, हैसियत माग गर्दै आठ वर्षदेखि पटक–पटक धर्नामा

भुटानी र तिब्बती शरणार्थी समस्या किनारा लाग्न नपाउँदै नेपालमा अन्य मुलुकका शरणार्थीको संख्या बढिरहेको छ । भुटान र तिब्बतीबाहेक विभिन्न नौ मुलुकका शरणार्थी नेपालमा आश्रय लिइरहेका छन् । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा टीका बन्धनले लेखेका छन् ।

म्यानमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, इराक, इरानसहित अफ्रिकी मुलुक सोमालिया र कंगोका नागरिकसमेत शरणार्थीका रुपमा नेपाल भित्रिएका छन् । सरकारले भुटान र तिब्बतीबाहेक अन्य मुलुकका नागरिकलाई शरणार्थीको हैसियत दिएको छैन । सरकारले यस्ता नागरिकलाई गैरकानुनी रुपमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिको सूचीमा राखेको छ ।

भुटान र तिब्बतीबाहेक विभिन्न नौ मुलुकका करिब सात सय शरणार्थी नेपालमा रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । म्यानमारका तीन सयभन्दा बढी रोहिंग्या, दुई सयभन्दा बढी पाकिस्तानी, अफगानिस्तानका ५० भन्दा बढी, सोमालियकाका करिव ३० र २० भन्दा बढी श्रीलंकाली नागरिक नेपालमा आश्रय लिइरहेका छन् । बंगालदेश, इरान, इराक र कंगोका क्रमशः १३, ७, २ र २ नागरिक शरणार्थीका रुपमा रहेका मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

यसैवीच सरकारले आफूहरुलाई शरणार्थीको हैसियत नदिएकाले शरणार्थी अधिकारको माग गर्दै पाकिस्तानी नागरिकले धर्ना र अन्य विरोधका कार्यक्रम शुरु गरेका छन् । काठमाडौंस्थित शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघिय उच्च आयुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) को कार्यालय परिसर अगाडि पाकिस्तानी नागरिक धर्नामा बसेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय