July 3, 2019

ओलाङचुङगोला भन्सारः उठ्छ १५ हजार, खर्च १७ लाख

फक्ताङलुङ गाउँपालिका–७ स्थित ओलाङचुङगोला भन्सार कार्यालय एक वर्षदेखि बन्द छ । कार्यालय सहयोगी तेन्जिङ शेर्पाको करार अवधि अघिल्लो असारमा सकिएको थियो ।  त्यसपछि भन्सार ठप्प रहेको गाउँपालिका प्रवक्ता छेतेन वालुङको भनाइ छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा सीताराम गुरागाईंले लेखेका छन् । 

भन्सार विभागले नायबसुब्बा विजय श्रेष्ठलाई खटाए पनि कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन्। तर, कर्मचारीले स्थानीय भत्तासहित तलब बुझ्ने गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष १५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।  कार्यालयको खर्च भने १७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भयो । 

स्थानीयका अनुसार भन्सारको कारोबार अपारदर्शी थियो। वडाध्यक्ष छेतेन भोटेले २०७२र७३ मा एकैपटक ६५ हजार राजस्व तिरेका थिए । तर, सोही वर्ष कार्यालयले राजस्व १८ हजार मात्रै जम्मा गरेको पाइएको छ । कर्मचारीका लागि भने १६ लाख ७८ हजार खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गाउँपालिका प्रवक्ता वालुङका अनुसार तीन वर्षअघिसम्म भन्सारले ‘ श्री ५ को सरकार’ लेखिएकै रसिद दिने गरेको थियो ।  यो वर्ष भने राजस्व शून्य छ । ‘चीन र नेपाल दुवैतर्फ ठूलो परिमाणमा जडीबुटी, पशुचौपाया र तयारी सामान आयात–निर्यात हुन्छ’, उनले भने, ‘तापनि, त्यसको तथ्यांक राखेर राजस्व लिने निकाय लामो समयदेखि बन्द छ ।’ 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय