सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई संघको अनुमति नलिई विदेश जान र कुनैपनि विदेशी प्रतिनिधिसँंग औपचारिक भेट गर्न रोक लगाएको छ ।यससम्बन्धी कार्य्विधि निर्दे्शिका, २०७६ जारी गरी सरकारले अंकुश लगाएको हो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभा सदस्य तथा मुख्य न्यायाधिवक्ता र स्थानीय तहको हकमा गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नगर कार्यपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँ कार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकाको सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यले कुनैपनि विदेशी निकायका अधिकारीसंँग संघको पूर्व अनुमतिविना भेट्न पाउने छैनन् ।
कार्य्विधिमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी प्रतिनिधिसंँग र विदेशी प्रतिनिधिले स्थानीय तहसंँग सम्पर्क गर्दा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँंग सम्पर्क गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले विदेशी प्रतिनिधि भेटघाट गर्नुअघि छलफलको विषयवस्तु यकिन गरी विदेशी प्रतिनिधिसंँगको भेटघाटको कार्यसूची वा विषयहरु खुलाई मन्त्रालयसमक्ष लेखी पठाउनुपर्ने छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
