वैदेशिक सम्बन्धमा अंकुशः मुख्यमन्त्रीदेखि वडा सदस्यसम्मलाई लाग्यो नियमावली

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई संघको अनुमति नलिई विदेश जान र कुनैपनि विदेशी प्रतिनिधिसँंग औपचारिक भेट गर्न रोक लगाएको छ ।यससम्बन्धी कार्य्विधि निर्दे्शिका, २०७६ जारी गरी सरकारले अंकुश लगाएको हो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभा सदस्य तथा मुख्य न्यायाधिवक्ता र स्थानीय तहको हकमा गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नगर कार्यपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँ कार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकाको सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यले कुनैपनि विदेशी निकायका अधिकारीसंँग संघको पूर्व अनुमतिविना भेट्न पाउने छैनन् ।

कार्य्विधिमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी प्रतिनिधिसंँग र विदेशी प्रतिनिधिले स्थानीय तहसंँग सम्पर्क गर्दा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँंग सम्पर्क गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले विदेशी प्रतिनिधि भेटघाट गर्नुअघि छलफलको विषयवस्तु यकिन गरी विदेशी प्रतिनिधिसंँगको भेटघाटको कार्यसूची वा विषयहरु खुलाई मन्त्रालयसमक्ष लेखी पठाउनुपर्ने छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स