July 2, 2019

नयाँ स्वास्थ्य नीतिः सबै स्थानीय तहमा अस्पताल

स्वास्थ्यप्रति व्यक्ति, परिवार र समाजलाई जिम्मेवार बनाउँदै लैजाने मूल लक्ष्यका साथ सरकारले नयाँ स्वास्थ्य नीति सार्वजनिक गरेको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा सरोज ढुङ्गेलले लेखेका छन् ।

उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सोमबार नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति सार्वजनिक गर्दै सङ्घीयतामा स्वास्थ्य प्रणालीको विकासको मार्ग्चित्र स्पष्ट पार्नुभयो ।

नयाँ स्वास्थ्य नीतिले नसर्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नीतिअनुसार अब हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राथमिक अस्पताल हुने छ । 

उपप्रधानमन्त्री यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार भइरहेको भन्दै अब तत्काल स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिको विस्तृत विवरण तयार गरिने र त्यसले नयाँ स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने बताए । 

नयाँ स्वास्थ्य नीतिले ‘स्वस्थ तथा सुखी जीवन लक्षित सजग र सचेत नागरिक’ सोचलाई प्राथमिकता दिएको छ । नीतिले आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग तथा होमियोप्याथिक लगायतका चिकित्सा प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा विकास र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 

औषधिको कुशल उत्पादन, आपूर्ति, भण्डारण, वितरणलाई नियमन तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत सबैको पहुँचमा पु¥याइने भएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय