July 2, 2019
July 2, 2019
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।
समावेशी नभएको भन्दै विज्ञापन प्रक्रिया रोक्न माग गरिएका दुई रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको छ । मौजुदा कानुनी व्यवस्था र समावेशिताको प्रक्रिया निर्धारण गरेको देखिएको भन्दै अदालतले विज्ञापनको प्रक्रिया रोक्न अस्वीकार गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सोमबार प्रचलित कानुनको अधीनमै रहेर आयोगले विज्ञापन गरेको देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको हो ।
कर्मचारी समायोजन ऐनको प्रचलित व्यवस्थाअनुसार आयोगले स्थानीय तहबाट पदपूर्तिका लागि अनुरोध भएबमोजिम विज्ञापन गर्नु कानुनसम्मत रहेको संयुक्त इजलासको ठहर छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
