July 2, 2019

सडक किनारका रुखको संरक्षण महानगरपालिकाले गर्ने कि सरकारले ?

राजधानीमा रोपिएको रुखको कसले संरक्षण गर्ने ? महानगरपालिकाले कि सरकारले ? यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।

देशको राजधानी काठमाडौंकोको सडक किनारामा रोपिएका विरुवाको संरक्षण गर्ने जिम्मा सरकारको हो । तर राजधानीलाई हरियाली बनाउने जिम्मा लिएको महानगरपालिकाले सबै विरुवा संरक्षण गर्ने जनाएको छ ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेको वन कार्यालयले राजधानीको विभिन्न सडक छेउमा वृक्षरोपण गरेको थियो । चक्रपथमा रोपिएका विरुवाको संरक्षण वन विभागले गर्ने भएतापनि त्यसको रेखदेखको जिम्मा स्थानीय निकायको हुने प्रावधान छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले जुन निकायले जस्तोसुकै भनाई अघि सारेपछि संघीय राजधानीको सडक छेउको विरुवा संरक्षण गर्ने काम कामपाकै भएको बताउनुहुन्छ । वन कार्यालयसंँग पानीको ट्याङ्कर र जेट मेशिन छैन, कसरी बोट बिरुवा संरक्षण गर्छन्, उनको प्रश्न छ ।

मेयर शाक्यले कामपा र अन्य सरोकारवाला निकायको सहयोगमा विरुवा संरक्षण गर्ने योजना रहेको बताए । भने–सरकारले राजधानीमा रोपेको बिरुवा मर्न दिदैनौं, यसलाई जसरी भएपनि संरक्षण गरी देशको संघीय राजधानीलाई हरित राजधानीको रुपमा बिकास गर्नेछौ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स