July 1, 2019

नयाँ बसपार्कमा ९० रोपनी जग्गा अतिक्रमण

गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कको १ सय ६५ मध्ये करिब ९० रोपनी जग्गा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि अतिक्रमण भएको छ । उपत्यका भित्रिनेरबाहिरिने बस पार्किङका लागि छुट्याइएको क्षेत्रमा होटल, वर्कसप, बहुउद्देश्यीय व्यापारिक केन्द्र र पेट्रोल पम्प चलाइएका छन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा दीपेन्द्र विष्टले लेखेका छन् ।

यातायात विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बसपार्कमा प्रयोजनअनुसार काम नभएको बताए । ‘उद्देश्य एउटा, प्रयोजन अर्कै भएको छ, बस पार्किङ गर्ने स्थान छैन,’ उनले भने, ‘करिब ७० रोपनी जग्गामा मात्र पार्किङ बनाएको छ । बसपार्क अतिक्रमण भएको छ ।’

जापान सरकारको सहयोगमा २०४९ मा नयाँ बसपार्क निर्माण गरिएको थियो । सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकालाई सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा लगाएको थियो । ‘अहिले पार्किङका लागि ठाउँ छैन भनेर हल्ला हुँदै छ तर पार्किङका लागि दिएको जग्गामा अरू नै भवन निर्माण गरिएका छन्,’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘अत्याधुनिक र प्रविधियुक्त बसपार्क बनाउनुको साटो विकृत बनाइयो ।’

महानगरपालिकाले लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिलाई ४५ वर्षका लागि जिम्मा दिएपछि त्यहाँ अतिक्रमण बढेको दाहालको भनाइ छ । ‘जग्गा नेपाल सरकारकै नाममा छ, महानगरले लामो समयका लागि लोत्सेलाई दिएको छ,’ उनले भने, ‘अब यसमा सरकारले कुनै नयाँ सरचना निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय