कर्णाली प्रदेशका सांसदले ‘जनता सडक कार्यक्रम’ का लागि १० करोड माग गरेका छन् । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा रकम घटाएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले आलोचना गरेका छन् । यसको बजेट १० करोड पुर्याउन उनीहरुको माग छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा गोविन्द देवकोटाले लेखेका छन् ।
चालु आथिएक वर्षमा छुट्याएको ५ करोड रकम खर्च गर्न नसकेपछि आगामी वर्षका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । जनता सडकका लागि छुट्याएको रकम नबढाए सदन अघि बढ्न नदिने सांसदले चेतावनी दिएका छन् ।
विषयगत मन्त्रालयमा धेरै बजेट विनियोजन गरेको तर जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सांसदलाई भूमिकाविहिन बनाउन लागेको आरोप लगाएका छन ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
