हरेक वर्ष २० हजार युवा दुर्व्यसनमा : तीन हजार मात्र पुनर्स्थापना केन्द्रमा

नेपालमा हरेक वर्ष करिब २० हजार युवा–युवती कडा किसिमको लागुऔषधको  दुर्व्यसनमा फस्ने गरेका छन् । गृह मन्त्रालयले ०६९ मा गरेको सर्वेक्षणमा नेपालमा ९१ हजार पाँच सय ३४ जना दुर्व्यसनी रहेको पाइएको थियो ।यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले लेखेका छन् ।

drugs_xwEzq5H1Jq

पछिल्लो समय ११.३६ प्रतिशतका दरले दुर्व्यसनीको संख्या बढेर डेढ लाख नाघिसकेको छ । लागुऔषध नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गरेका संस्थाका अधिकारीका अनुसार यो संख्या करिब दुई लाख पुगिसकेको छ । 

गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी पछिल्लो वर्ष ११.३६ प्रतिशतका दरले दुर्व्यसनीको संख्या बढेको बताउँछन् । ०६३ मा नेपालमा दुर्व्यसनीको संख्या ४६ हजार तीन सय नौ रहेकोमा ६ वर्षमा नै झन्डै दोब्बर भएको थियो । 

यी हुन् धेरै दुर्व्यसनी भएका जिल्ला 
६ वर्षअघिको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै दुर्व्यसनी उपत्यकामा छन् । ९१ हजारमध्ये ३६ हजार नौ सय ९८ जना उपत्यकामा थिए । उपत्यकापछि सुनसरी, कास्की, मोरङ, झापा, रुपन्देही, बाँके, पर्सा र मकवानपुरमा धेरै दुर्व्यसनी भेटिएका थिए । 

अहिले पनि तीनै जिल्लामा धेरै दुव्र्यसनी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । गृहले यो वर्ष फेरि दुर्व्यसनीको संख्या र कारणबारे सर्वेक्षण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । ९१ हजारमध्ये ७० हजार दुर्व्यसनी ३० वर्षभन्दा कम उमेरका थिए । सर्वेक्षणअनुसार १५ देखि १९ वर्षको उमेरमा दुर्व्यसनमा फस्ने जोखिम धेरै हुन्छ । यो दुर्व्यसनीमध्ये ४८.९ प्रतिशत यही उमेरमा कुलतमा फसेका थिए । ३२.५ प्रतिशत १५ वर्षभन्दा कम उमेरै दुर्व्यसनमा लागेका थिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय