यस्ता छन् ओलीका तीन विकल्प

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली ‘अलमल’ मा परेका छन्। सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्ने जनगुनासोमा ‘करिब सहमत’ देखिएका प्रधानमन्त्री ओली कार्यसम्पादन कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा छलफलमा जुटेको बालुवाटार स्रोतले बतायो । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा रामकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन् । 

kp_oli_g191ft7qZK

केही समययता प्रधानमन्त्री ओली सरकार पुनर्गठनकोे तयारीमा छन्। तर, उनी पुनर्गठन के आधारमा कसरी गर्ने भन्नेमा टुंगोमा पुगिसकेका छैनन् ।  उनकै सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली आफूनिकट नेतासँग आन्तरिक परामर्शमा छन्। ‘प्रधानमन्त्री टुंगोमा पुगिसक्नुभएको त छैन,’ ती सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीले तीन विकल्पमा छलफल थाल्नुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डलमा रहेर प्रभावकारी काम देखाउन नसकेका मन्त्रीलाई बिदाइ गरी तिनका ठाउँमा नयाँ नियुक्त गर्ने विकल्पमा छलफल चलाएका छन् ।  यस्तै सबै मन्त्रीलाई एकमुष्ट बिदाइ गरेर पूरै नयाँ टिम लिई अगाडि बढ्ने उनको दोस्रो विकल्प छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा मात्र नियुक्ति गरी अरू अहिलेकै मन्त्रीबाटै चलाउने विकल्पमा पनि उनले निकटस्थहरूसँग परामर्श गरिरहेका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स