गौतमबुद्ध विमानस्थलमा ठेक्का गरिएको भन्दा पाँच गुणा बढी खर्च

भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत ३५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको छ। साढे ७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै लागत तय गरेर ठेक्का गरिएको भए पनि त्योभन्दा ५ गुणा बढी खर्च हुने देखिएको छ।यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा राजु बास्कोटाले लेखेका छन् ।

airport_work_8_LTl8Auf9Gx

विमानस्थल निर्माणभन्दा तीन गुणाबढी रकम जग्गा अधिग्रहणमा लागेकाले लागत बढेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। जग्गा अधिग्रहणलाई विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधारसँग नजोडिएकाले पनि यसलाई एकमुष्ट खर्चमा देखाउँदा भने विमानस्थल निर्माणमा ठूलो रकम खर्च भएको प्राधिकरणको भनाइ छ। विमानस्थल निर्माण र पछिल्लो समय लागेको प्राविधिक कामको ठेक्कासमेत गरेर करिब साढे ७ अर्ब छुट्टयाइएको छ। २३ अर्ब ५९ करोड मुआब्जाको निम्ति, कार्गो भवन निर्माणमा ९० करोड, बाहिरी पेरिमिटर सडक ९० करोड, फिनिसिङ तथा खोला डाइभर्सनमा ५० करोड खर्च हुने अनुमान आयोजनाको छ।

विमानस्थल निर्माणका निम्ति कार्गो विल्डिङबाट एप्रोनसँग जोड्ने सडक निर्माण गर्नुपर्ने, एरोब्रिज राख्नेसहितको काममा अझै डेढ अर्ब खर्च अनुमान गरिएको छ। सम्पूर्ण काम सक्दा र यो विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउँदासम्म करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान पनि विमानस्थल आयोजनाको छ। प्राधिकरणका अनुसार यो विमानस्थल बनाउन करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँको मात्रै ठेक्का भएर मुख्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम गरिएको हो। यो रकमबाट विमानस्थलको मुख्य धावनमार्ग, यात्रु सेवा भवन, कन्ट्रोल टावर, ट्याक्सी वे, एप्रोनसहितको काम हुनेछ। यो बाहेक ठूलो रकम विमानस्थलका निम्ति आवश्यक जग्गामा खर्च भएको विमानस्थल आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले बताए। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय