सांसदको सयर, दूतावास हेर्ने बहानामा दलबलसहित विदेश जाँदै

विभिन्न मुलुकमा रहेका कूटनीतिक नियोगको अवस्था बुझ्न भन्दै परिवार, आफन्तसहित सांसदको टोली विदेश भ्रमणमा जाँदै छ । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सांसदहरू सरकारी खर्चमा विदेश यात्रामा निस्कन लागेका हुन् ।यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खगेन्द्र भण्डारीले लेखेका छन् ।

san_err0PKyCOI

लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिमा रहेका चार सांसदसहित समिति सभापति, एक जना समिति सचिवालय सदस्य र परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव यही साताभित्र पश्चिम एसिया र युरोपका चार मुलुकको भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारमा आएलगत्तै अनावश्यक विदेश भ्रमण निरुत्साहित गर्ने बताएका थिए ।

राजेन्द्रकुमार केसी नेतृत्वमा रहेको उपसमितिमा चन्दा चौधरी, प्रेम आले र अमनलाल मोदी सदस्य छन् ।  उपसमिति सदस्यसँगै समिति सभापति भरतकुमार शाह पनि विदेश भ्रमणमा जाँदै छन् भने समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे पनि विदेश भ्रमणमा जानेको सूचीमा छन् । उनीहरूको यात्रा सहजीकरणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उपसचिव टोलीमा सहभागी हुँदैछन्। अर्थ मन्त्रालयबाट पनि एक सदस्य भ्रमण टोलीमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

टोलीले साउदी अरेबिया, बेलायत, जर्मनी र फ्रान्समा रहेका नेपाली दूतावासको अनुगमन गर्नेछ। असार ५ गते नै विदेश जाने बताइए पनि प्रक्रिया लम्बिँदा ढिलाइ भइरहेको उपसमिति सदस्य चन्दा चौधरीले बताइन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय