नेकपामा मन्त्री फेर्ने बहस, मन्त्री बन्न योगेशलाई ओलीको सन्देश

सत्तारुढ नेकपामा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको बहस सुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६र७७ को बजेट पारित भएपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने विकल्पमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफल भएको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुष्टि गरेका छन् ।यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शुरोजङ्ग पाण्डेले लेखेका छन् ।

oli-prachanda_dVG9B74z54

गत १५ फागुनमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि रिक्त जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले नै सम्हाल्दै आएका छन् । 

भिजिट नेपाल–२०२० आयोजना गरिएकाले रिक्त पर्यटन मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्री नियुक्ति गर्नैपर्ने दबाबमा प्रधानमन्त्री छन् । 

स्रोतका अनुसार स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पर्यटनमन्त्री बनाउन चाहेका छन् । पर्यटन, सञ्चार या अन्य कुनै विकासे मन्त्रालयमध्ये रोजेर लिन भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री ओलीले महासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङमार्फत सन्देश सुनाएका छन् । 

भट्टराईले भने मन्त्री बन्ने चर्चा र बनाउने नेतृत्वले तयारी गरिरहेको केही जानकारी नभएको बताए । ‘मैले त्यसबारेमा केही बुझेको छैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यस विषयमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन ।’ 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय