मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ ६ गते मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम छिटोभन्दा छिटो सक्न ४३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिई तत्काल काम थाल्ने निर्णय गर्यो। निर्णय भएको एक महिना बिते पनि अझै काम सुरु भएको छैन तर ठेक्काचाहिँ दिइएको छ— बिनाप्रतिस्पर्धा । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा विकास थापाले लेखेका छन् ।
अघिल्लो ठेकेदार इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भए गत माघ २७ मै मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइसक्थ्यो । ठेकेदारलाई भुक्तानी नदिँदा आयोजना रद्द भएको थियो । त्यसपछि बाँकी कामका लागि मन्त्रिपरिषद्ले दुई अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको लागत स्वीकृति र ठेक्का गर्ने निर्णय गरेको हो । ठेक्काको कुल १० वटा प्याकेजमध्ये दुईवटामा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । बाँकी ठेक्का तोकआदेशका भरमा दिइएको छ ।
आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेल र प्रधानमन्त्रीका पूर्वाधार विज्ञ एवं मेलम्चीका पूर्वकार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईले आठवटा ठेक्का प्याकेज बनाएका छन् । त्यस्तो ठेक्का उनीहरूले मन परेका ठेकेदारलाई धमाधम दिन थालेका छन् । स्रोतका अनुसार दुईवटा दिइसके। मन्त्रिपरिषद्बाटै काम छिटो सक्न बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिए पनि हुने कार्यादेश प्राप्त भएकाले त्यसैको आडमा व्यापक चलखेल सुरु भएको हो ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
