चार वर्षमा पनि पूरा भएन कलङ्की–नागढुङ्गा सडक

गएको वैशाख मसान्तभित्रै कालोपत्रे गरिसक्ने भनिएको कलङ्की–नागढुङ्गा सडक अहिलेसम्म पनि पूरा भएको छैन । चार वर्षअघि २०७२ साल असारमा ठेक्का सम्झौता भएको यो सडकमा अहिले पनि निर्माण कार्य जारी छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा गोपालचन्द्र सुवेदीले लेखेका छन् ।

kalanki_sadak_0Ixx9D3QoZ

कुल १० किलोमिटरको सडक कालोपत्रे गर्ने काम वैशाखभित्रै सक्ने भनिएकोमा अझै विभिन्न खण्डमा कालोपत्रे गरिएको छैन । ढलान गर्नुपर्ने स्थानमा भर्खर रड लगाइँदै छ । बन्नुपर्ने अधिकांश सडक पेटी पनि अधुरै छन् । 

१८ मिटर चौडा सडकको दुवैतर्पm दुईरदुई मिटर सडक पेटी र मध्यभागमा बनाउनुपर्ने मेडियनको काम बाँकी नै छ । पुराना मुख्य बजारक्षेत्र नैकाप, सतुङ्गल, गुर्जुधारा र थानकोट क्षेत्रमा सडकको चौडाइ नै बढाउन सकस परेको छ । ती क्षेत्रमा सडक पेटीको रेखाङ्कनसमेत हुन सकेको छैन । 

कलङ्की चोकदेखि तीन सय मिटर तलसम्म कालोपत्रे, पेटी तथा मेडियन निर्माण सबै बाँकी छ । ढुङ्गेअड्डादेखि नैकापसम्म पेटी क्षेत्र छुट्याएर कालोपत्रे गरिए पनि मेडियनको काम ढुङ्गेअड्डामा मात्र गरिएको छ । 

नैकापदेखि बल्खु खोलापुलसम्म साविककै सडक क्षेत्रफलमा कालोपत्रे गरिएको छ । सडकपेटी मेडियन निर्धारण हुनै सकेको छैन । बल्खुखोला पुलदेखि सतुङ्गलको बजारनजिक बागेश्वरी अस्पतालसम्म भने सडक करिब करिब तयारी अवस्थामा पुगेको छ । केही स्थानमा सडक पेटीलाई अन्तिम रूप दिनमात्र बाँकी छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय