नेकपाले अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने

सत्तारूढ दल नेकपाले पार्टी एकताको १३ महिनापछि अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच ‘एक्ला–एक्लै’ भएको छलफलमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने समझदारी जुटेको दाहाल निकट स्रोतले बतायो ।यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा रामकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन् ।

oli-prachanda_dVG9B74z54

‘दुई अध्यक्षबीच राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरेर जाने समझदारी भएको छ’, स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो, ‘प्रतिवेदन प्रकाशनमा आएपछि कार्य्दिशामा देखिन थालेको अन्योल हटेर जान्छ ।’

प्रतिवेदन प्रकाशनमा नआउँदा नेकपाको अन्तरिम राजनीतिक कार्य्दिशाबारे नेताहरूबीच असमझदारी देखिएको छ । नेकपाले पार्टी एकतापछि अन्तरिम कालका लागि ‘जनताको जनवाद’ लाई कार्यनीति बनाएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको थियो । 

रणनीतिक लक्ष्य समाजवाद र कार्यनीतिक लक्ष्य जनताको जनवाद बनाउने गरी तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच गत वर्ष जेठ ३ मा पार्टी एकता भएको थियो । तत्कालीन एमालेले अवलम्बन गर्दै आएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ तथा माओवादीले अवलम्बन गर्दै आएको ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ र ‘माओवाद’ लाई एकता महाधिवेशनमा बहसमा लैजाने समझदारी बनेको थियो ।

अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन पनि नहुने र नेताहरूबीचमा कार्य्दिशामा मतभेद देखिन थालेपछि तत्कालीन एमाले र माओवादी खेमाबीच भित्रभित्रै विवाद देखिन थालेको थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय