गुठी विधेयक : काठमाडौँमा विरोध हुँदा दाङमा किन भयो पक्षमा प्रदर्शन ?

गुठी विधेयकको विरोधमा राजधानीमा ठूला प्रदर्शन भइरहेका बेला बिहीबार प्रदेश ५ को दाङमा भने विधेयको पक्ष्ँमा जुलुस र सभा भएको छ ।यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा विस्तृतमा पढ्न सक्नुहुन्छ ।

guthi-patan_UJgvjzykyV

राजधानीमा चलिरहेको आन्दोलनमा विधेयकले धर्म, संस्कृति र सभ्याता नै सिन्धायने भन्दै फिर्ता गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ ।

दाङको आन्दोलनले सामन्ती संरचनाबाट बनेका गुठीहरुको शोषण अन्त्य गर्ने भन्दै विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

आखिर विधेयकको पक्ष र विपक्ष दुवैखालले आन्दोलन एकै पटक किन उठ्यो ?

विधेयकले गुठीहरुको प्रकृति कस्तो हो छुट्याएको छैन । नेपालभर रहेका गुठीलाई एकै खालको ठानेर व्यवस्ति गर्ने भनियो । गडबडीको शुरुवात त्यहीँबाट भएको छ ।

कुनै गसठी विगतमा सामन्ती संरचनाका कारण बनेका छन् कुनै जात्रापर्व, रीतिरिवाज सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले । यसलाई विधेयकले एउटै डालोमा हालेको छ ।

काठमाडौँको विपरित तर्क दाङमा उठेको छ । सयौँ विघा जग्गा गुठीमा रहने तर त्यसको खनजोत गर्ने व्यक्तिचाहिँ गुठीलाई कुत बुझाउँदा बुझाउँदै वर्षौँदेखि कङ्गाल भइरहनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

दाङमा उठेको आन्दोलनमा नेकपाका नेताहरुसमेत सहभागी छन् । ‘काठमाडौँ र हाम्रोमा भएका गुठीको प्रकृति नै फरक छ । त्यहाँ स्वर्गद्वारी गुठीको करिब १२ सय बिघा जमिनमा थारुहरुले दुःख गर्दै आएका छन्, आएको कमाइजति त्यहाँ पुजारी महन्तलाई बुझाउँदै ठिक्क छ,’ दाङको आन्दोलनमा सहभागी भएकी नेकपा सांसद शान्ता चौधरीले भनिन्, ‘वर्षौंदेखि दुःख गर्दा पनि त्यहाँका गरिबलाई टाउको लुकाउने बास छैन । पुजारीहरु महलमा बस्छन् । काठमाडौँमा आन्दोलन गर्नेहरुले दाङमा गएर त्यहाँका मानिसको पीडा सून्नुभयो भने आँखाबाट आँसु आउँछ ।’

राजधानीको आन्दोलनमा धर्म र संस्कृतिको सवाल बढी आएको छ भने दाङमा यो विषय जग्गा प्राप्तिसँग जोडिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स