देशमा सुशासन कायम गर्ने जिम्मा लिएको सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै न्यालयको आदेश उल्लंघनमा अगाडि देखिएका छन् ।यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा विस्तृतमा पढ्न सक्नुहुन्छ ।
सर्वोच्चले सार्वजनिक सरोकार सम्बन्धित मुद्दामा विभिन्न मन्त्रालयका नाममा आदेश दिए पनि २० वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएका उदाहरण छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यस्ता मुद्दा २३ वटा छन् ।
अन्य १९ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नाममा सर्वोच्चले दिएको आदेश पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्नेमा गृहमन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । गृहमन्त्रालयले २९ वटा आदेश कार्यान्वयन गरेको छैन भने वनमन्त्रालयले २५ तथा प्रधानमन्त्री तथा परिषद्ले २३ वटा फैसला कार्यान्वयन गरेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले १८, नेपाल राष्ट्र बैंकले २ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ वटा आदेश कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
