विकास खर्चबाट ३ सय ३४ सांसदलाई एक–एक लाखको ल्यापटप

निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सांसदलाई ६ करोडका दरले बजेट छुट्याएको प्रशंग सेलाउन नपाउँदै अब सांसदले कम्तिमा एक–एक लाख पर्ने ल्यापटप पाउने निश्चित भएको छ ।यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा विस्तृतमा पढ्न सक्नुहुन्छ ।

0521_facebook_laptop_t_tivHmvVRyd

संसद् सचिवालयले सबै सांसदलाई ल्यापटप किन्न साढे तीन करोड छुट्याएर टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । एक सांसदको मासिक कमाई कम्तीमा ८० हजार पुग्छ । यस्तोमा सांसदले आफै ल्यापटप किन्न नसक्ने प्रश्न नै रहँदैन । जब कि बजारमा ३० हजारदेखिका ल्यापटप पाइन्छन् । तर, संसद सचिवालयले भने एक लाख पर्ने ल्यापटप खरिद गर्न लागेको छ ।

संसद्को व्यवस्थापन बोर्डले ल्यापटप खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि १९ जेठमा सचिवालयले टेन्डर आह्वानको सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । बोर्डमा सभामुखका अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, उपाध्यक्षसहित संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव र सचिव सदस्य रहन्छन् ।

‘ल्यापटप चाहियो भन्ने धेरै संसद्को माग थियो । विदेशी संस्थाको सहयोग मागेर भए पनि किन्नुपर्छ भन्ने सम्मका माग आएका थिए । तर, हामीले संसद्कै बजेटले किन्ने निर्णय गरेका हौँ,’ सभामुख कृष्ण बहादुर महरा भन्छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स