जेठ १०,काठमाडौं: संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको तयारी गरिरहेको बेला सांसदहरू भने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट बढाउने र कटौती गर्ने खेलमा विभाजित भएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेका बेला प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले बजेट बढाएर १० करोड पु¥याउन अर्थ मन्त्रालयमा लबिङ गरिरहेका छन् । समानुपातिक सांसदहरू भने बजेट नै कटौती गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नभएको बेलादेखि सांसदहरूले खर्च गर्न पाउने गरी बजेट छुट्याइँदै आइएको छ । राजधानी दैनिकमा यो खबर छापिएको छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
