जेठ १०,काठमाडौं: संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको तयारी गरिरहेको बेला सांसदहरू भने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट बढाउने र कटौती गर्ने खेलमा विभाजित भएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेका बेला प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले बजेट बढाएर १० करोड पु¥याउन अर्थ मन्त्रालयमा लबिङ गरिरहेका छन् । समानुपातिक सांसदहरू भने बजेट नै कटौती गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नभएको बेलादेखि सांसदहरूले खर्च गर्न पाउने गरी बजेट छुट्याइँदै आइएको छ । राजधानी दैनिकमा यो खबर छापिएको छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
