संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरे पनि अर्को व्यवस्था नभएसम्म दीपकराज जोशी नै कानुनतः कामु प्रधानन्यायाधीश नै रहनेछन् । उनले नै सर्वोच्च अदालतको दैनिक पेशी तोक्नेछन् ।
सार्वजनिक सरोकारका विषयका रूपमा संसदीय सुनुवाइ समितिविरुद्ध मुद्दा पर्न सक्छ । यस्तो वेला जोशी हावी हुन सक्छन् ।
यस्तै सरकारका कामकारवाहीबारे पर्ने मुद्दामा पनि कामु प्रधानन्यायाधीशका हैसियतले जोशीले प्रभाव पार्न सक्छन् । यसले संसद् र सरकारसँग न्यायपालिकाको द्वन्द्व बढाउन सक्छ ।
जोशीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वास सत्तारुढ दलहरूले गरिरहँदा जोशीले भने कामु प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा काम गरिरहने बताएका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
