कोरियाबाट किन सिक्दैनन् भारत–पाकिस्तान ?

तीन दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएका विचार र टिप्पणी पढ्दा–पढ्दा म पूरै अघाएको छु । सामाजिक सञ्जालका ती पोस्ट र टिप्पणीमा यदि उत्तर र दक्षिण कोरियाका नेता दोस्रो विश्वयुद्धपछि भएको विभाजनपछि तीन वर्षसम्म चलेको विनाशकारी कोरियाली युद्ध र ६५ वर्ष लामो अवधिमा सयौँ–हजारौँ टन धम्की, लाखौँ टन गाली र सिमानाका एक–एक इन्च भूमिमा सैनिकले भर्ने कार्यपछि पनि आपसमा मित्रताको हात त मिलाउनैपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्छन् भने आखिर भारत र पाकिस्तानले यस्तो किन गर्न सक्दैनन् ? भन्ने प्रश्न पटक–पटक उठाइएका छन् ।

uttar-koriya-768x366_WHdUqRdY9s

तर, मेरो विचारमा उत्तर र दक्षिण कोरियाको उदाहरण भारत र पाकिस्तानबीच ‘फिट’ हुन सक्दैन । त्यसैले, बेकारका आशा र अपेक्षाको दलदलमा गोता खाएर आफूले आफैँलाई थकाउनुको अर्थ छैन । यसो भन्नुको मुख्य कारण यो हो कि भारत र पाकिस्तान दुई अलग–अलग देश हुन् ।

जब कि कोरियाका दुवै हिस्सा ठीक त्यस्तै छन्, जस्तो पूर्वी र पश्चिमी जर्मनी अर्थात् शीतयुद्धको अवशेष । दुवै कोरिया सायद कुनै दिन जर्मनीझैँ एक हुन पनि सक्छन्, किनकि उनीहरू एक हुनै चाहन्छन् पनि । दुवै कोरियाको देश चलाउने शासन पद्धति भलै अलग–अलग छ, तर भाषा, नश्ल, रंग, खानपान र इतिहास एउटै छ ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स