‘हाम्रै भोटले जितेर हाम्रै बस्तीमा डोजर चलाउछन’

काठमाडौँ, ९ मंसिर – हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा चुनावको मौन अवधि चलिरहँदा त्रिपुरेश्वरस्थित वंशीघाट सुकुम्बासी बस्तीमा भने चुनावी चहलपहल बाक्लिँदो छ। यतिबेला बस्तीका प्रत्येकजसो मतदाताको मोबाइलमा उम्मेदवारका एसएमएस र फोन आइरहेका छन्। प्रत्याशीका फोन उठाउन स्थानीयलाई भ्याइनभ्याइ छ। बस्तीकी ललिता तामाङ भन्छिन्, ‘हाम्रो नम्बर उनीहरूले कसरी पाए, थाहा छैन। तर, एसएमएस र फोन निरन्तर आइरहेको छ।’

sukumbasi_basti

बस्तीमा २ सय घर धुरी छन्। करिब ११ सय मतदाता रहेको तामाङ बताउँछिन्। अरू बेला कहिल्यै नआउने नेता चुनावको पूर्वसन्ध्यामा हात जोड्दै, माइकमा गीत बजाउँदै बस्तीमा घुमिरहेका छन्। यति मात्रै होइन, फोन र एसएमएस पठाइरहेका छन्।

यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभाका लागि कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह, वाम गठबन्धनबाट अनिल शर्मा, विवेकशील साझा पार्टीबाट रवीन्द्र मि श्रलगायत २२ जना चुनावी मैदानमा छन्। तीमध्ये सिंह, मि श्र र शर्माबीच रोचक प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान छ।

बस्तीमा ११ सय मतदाता छन्। जसलाई भोट बैंककै रूपमा विगतदेखि नै लिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। बस्तीको मतलाई एकलौटी पार्न सके मात्रै पनि जितका लागि निर्णायक हुन सक्ने बताइन्छ।

उनीहरूको कुनै पनि उम्मेदवारसँग सीधा सम्पर्क छैन। आफूले चिन्ने तर कहिल्यै नचिन्ने नेताहरूले आफ्नो नामै बोलाएर फोन गर्दा उनीहरू चकित छन्। ‘सचिवालयबाटै फोन आउँछ। सीधै के चाहियो भन्छन्’, ललिता सुनाउँछिन्।

उम्मदेवारको विगतदेखिकै एउटै एजेन्डा छ। सफा र हरियाली महानगर, प्रदुषणरहित सडक र नदी। तर, बस्तीका मतदाताको भने फरक माग छ। उनीहरू बस्तीको स्थायित्व चाहन्छन्। सुकुम्बासी बस्तीमा कहिल्यै डोजर नचलाउने भरपर्दो प्रतिबद्धता चाहान्छन् उनीहरू।

बागमती किनारमा अस्थायी टहरा बनाएर दशकौंदेखि बस्दै आएका उनीहरू नदी किनारमा इनार खनेर प्रदूषित पानी पिउन बाध्य छन्। चुनावी प्रचारमा आउने प्रत्येक उम्मेदवारलाई उनीहरू समस्या सुनाउँछन्। सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिन्छन्। तर, जितपछि फर्केर जाँदैनन्।राज्यले यो झुप्रो उडाइदेला कि भन्ने सधैं चिन्ता लाग्छ,।केशवकुमार राई निर्वाचन आयोगले मौन अवधि भने पनि बस्तीमा मौन अवधि हुँदैन। चुनावको अघिल्लो रात चर्को दौडधुप हुने गरेको सुनाउँछन् एक स्थानीय। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक स्थानीय विगतको अनुभव सुनाउँछन्, ‘मध्यराति बिटाका बिटा पैसा बाँड्न ल्याउँछन् रे भन्ने हल्ला धेरै सुनेको छु।’

चुनावी माहौल

थापाथली नजिकैको सुकुम्बासी बस्तीमा भने फरक माहोल छ। बस्तीमा पुग्दा कुनै सुदूर गाउँमा पुगेको भान हुन्छ। मूल सडकमा चुनावी चहलपहल देखिए पनि त्यसको प्रभाव बस्तीमा परेको छैन। बस्तीमा राजनीतिक दलको कुनै झन्डा फहराएका छैनन्। पर्चा÷पम्प्लेट टाँसिएका छैनन्।

प्रचार गर्दै दोडिने गाडी यहाँसम्म पुग्दैनन्। बस्तीका कसै कसैलाई त चुनाव नै कहिले हो, पत्तो छैन। मानिसहरू आ-आफ्नै काममा व्यस्त छन्। कोही लुगा धोइरहेका छन्, कोही नुहाइरहेका छन्। केही युवा तास खेलिरहेका छन्। चुनावप्रति कुनै चासो देखिँदैन। उनीहरू विलकुल उदासीन देखिन्छन्। भोट दिन स्थायी ठेगाना हुनुपर्छ। उनीहरूले सरकारबाट स्थायी बसोबासको अनुमति पाएका छैनन्।

बस्तीको छेउमा घाम ताप्दै गरेका भेटिए ५० वर्षीय नारायणबहादुर मगर। उनले भोट नहालेको धेरै भयो। यसपटक पनि नहाल्ने निश्चित छ। स्थायी ठेगाना सिन्धुपाल्चोक भएका उनले ३० वर्षअघि नै गाउँ छाडेका हुन्। गाउँमा आफ्नो जायजेथा केही नभए पनि मतदाता सूचीमा नाम छ। तर, उनीसँग त्यहाँसम्म पुग्न खर्च छैन।

उनी भन्छन्, ‘अस्तिको पटक उम्मेदवारले गाडी पठाएको थियो। खै यो पटक त म जाँदिन होला।’ सरकारले यहीं भोट हाल्न पाउने सुविधा दिएको छैन। बिजुलीबत्तीको बिलबाट भोट हाल्न पाइन्छ कि भनेर प्रयास गरिरहेका छन्। भन्छन्, ‘अब त चुनावै आइसक्यो। कसैले केही गरेनन्।’

बस्तीकी ८५ वर्षीया ठूली तामाङलाई चुनाव आएको पत्तै छैन। १२ वर्षदेखि उनी बस्तीमा छोरीसँगै बस्दै आएकी छन्। उनले १२ वर्षदेखि कतै भोट हालेकी छैनन्। यहींबाट भोट हाल्न पाउने सुविधा भएदेखि सजिलो हुने उनले बताइन्। तर, ठूलीलाई भोट हाल्ने रहर मरेको छैन। भन्छिन्, ‘पहिला गाउँमा लाइन बसेर भोट हालिन्थ्यो। अहिले कसले पुर्‍याइदिने गाउँ। अर्काे चुनावमा मरिन्छ कि के थाहा !’

बस्तीकै चिन्ता

सिनामंगलस्थित जागृतिनगर सुकुम्बासी बस्तीलाई भने चुनावी रौनकको प्रभाव परेको छ। उम्मेदवारहरू बेलाबेलामा दुई हात जोड्दै झुप्रोमा चिहाउन आइपुग्छन्। केही आश्वासन दिन्छन् र मत माग्छन्। बस्तीमा चुनावी ‘पम्प्लेट’हरू बाक्दै टाँगिएका छन्। कोठा कोठामा उम्मेदवारका भिजिटिङ कार्डहरू पुगेका छन्। पर्चाहरू छरिएका छन्, यत्रतत्र। बस्तीका स्थानीय भोट दिन तयार छन्। तर, एउटा माग छ उनीहरूको। उनीहरू भन्छन्, ‘नेताज्यू ! हाम्रो बस्ती जोगाइदिनुपर्‍यो।’

जन्मघर धरान भएका ६५ वर्षीय केशवकुमार राईलाई सधँै बस्तीकै तनाव हुन्छ। ०५६ सालदेखि बस्तीमा बस्दै आएका राई भन्छन्, ‘राज्यले यो झुप्रो उडाइदेला कि भन्ने सधँै चिन्ता लाग्छ।’ जागृति नगरको ११६ परिवारलाई आफू बस्ने कटेरो कहिले छाडेर जानुपर्ने हो थाहा छैन। उम्मेदवारसँग उनीहरूले एउटै आग्रह छ, ‘हाम्रो अन्त जाने ठाउँ कहीँ छैन। बस्तीको सुरक्षा गरिदिनुपर्‍यो।’

आफ्नो बस्तीको सुरक्षा जसले गरिदिन्छ भोट त्यसैलाई दिने उनीहरूको योजना छ। पदमप्र्रसाद पाठक पनि आफ्नो घरको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिदिने उम्मेदवारलाई नै भोट दिने विचारमा छन्। उनी भन्छन्, ‘यो पटकको चुनावमा जसले बस्ती जोगाइदिने प्रतिबद्धता जनाउँछन् उसैलाई भोट दिने हो।’
दोस्रो चरणको चुनावका लागि नेताहरू बस्तीमा बाक्लै झुल्किन थालेका छन्। जागृतिनगरमा ६ सयजति मतदाता छन्।

बस्तीमा नागरिकता नभएका झन्डै १५ जना छन्। जसले मतदान गर्न पाउने छैनन्। भोट दिन नपाउनेमध्येकी एक हुन्, ७० वर्षीया सुष्मा पाठक। घरबाट नागरिकता नबनाई दिएकाले भोट दिन नपाएको गुनासो गर्छिन् उनी। उनी भन्छिन्, ‘भोट हाल्ने रहर छ। तर, नागरिकता नै छैन।’ नागरिकता नहुँदा वृद्धा भत्तासमेत नपाएपछि उनी थप चिन्तित छन्।

नेताहरू बारम्बार आश्वासन लिएर आइरहेका छन्। बस्तीको सबै समस्या समाधान गरिदिने उनीहरूले बताइरहेका छन्। तर, आश्वासन पहिले पनि दिने गरेकाले अब माग सुनिश्चित हुने प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउँछन् राई।

बस्तीको चिन्ता थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा पनि उस्तै छ। १४८ घरधुरी छ यहाँ। जहाँ ७५ वटै जिल्लाका मानिसको बसोबास रहेको नारायणबहादुर बताउँछन्। उनीहरू जुन दलले बस्ती जोगाइदिने वाचा गर्छ उही दललाई भोट हाल्ने बताउँछन्। नारायणबहादुर भन्छन्, ‘आफ्नो घरको रक्षा गरिदिए जहाँ पुगेर भए पनि भोट हाल्थें। तर, राज्य नै हामी गरिबहरूको पक्षमा छैन।’

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा बस्तीमा डोजर चल्दा मगरको पनि घर भत्कियो। उनले फेरि झुप्रो बनाए। बस्तीमा आवश्वासनसमेत कोही दिन आएका छैनन्। कोही नआएपछि नेताहरूले वास्ता नगरेको उनको गुनासो छ।

वंशीघाटका स्थानीय कान्छामान वाइबा पनि सधैं त्रासमा बाँच्नुपरेको गुनासो गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘सधैं त्रासमा बाँच्नुपर्छ। राज्यले हामीलाई गाँस बास कपासको ग्यारेन्टीसमेत गरेको छैन। हामीलाई जसले बचाउँछ उसैलाई भोट दिने हो।’ आफ्नो भोट आफ्नैविरुद्ध प्रयोग हुने हो कि भन्ने आशंका गर्दै ललिता भन्छिन्, ‘हाम्रै भोटले जितेर जाने अनि हाम्रै बस्तीमा डोजर चलाउने हो कि भन्ने डर लाग्छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय