प्रदेश २ सरकारको साइकल खरिदमा अनियमितता देखियो: अख्तियार

जनकपुरधाम, ३० कार्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश २ सरकारले ‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं’ अभियान अन्तर्गत छात्रालाई साइकल वितरण गर्दा अनियमितता भएको बताएको छ ।

अख्तियारको बर्दिवासस्थित कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा साइकल खरिदमा अनियमितता देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । विस्तृत अनुसन्धानका क्रममा अनियमितता देखिए विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुने उहाँले बताउनुभयो । यो गम्भीर विषय पनि भएकाले विस्तृत रुपमै हेरिने उल्लेख गर्दै उहाँले विस्तृत अनुसन्धानका क्रममा अनियमितता देखिए अदालतमा मुद्दा दायर हुने /नभए तामेलीमा जाने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा साइकल खरिदमा अनियमितता देखिएको छ । अब विस्तृत अनुसन्धान शुरु गरेका छौं । प्रारम्भिकमा अनियमितता देखिएकाले हामी डिटेलमा अनुसन्धान गर्न लागेका छौं । यसपछि (भ्रष्टाचार) भएरनभएको बाहिर आउँछ ।’

साइकल खरिदमा अनियमितता देखिएको भन्दै अख्तियारको टोलीले १३ असोजमा प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा छापा मारी साइकल खरिदसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा