कूटनीतिक नियोगमा ‘खल्तीका मान्छे’

काठमाडौं,जेठ ५, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सुनिन र देखिन थालेको दाबी गर्दै आएका छन्।

ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक क्षेत्रमा सन्तोषजनक सुधार भएको भन्दै यस्तो दाबी गरेका हुन्। तर, व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिँदैन। कूटनीतिक सम्बन्ध बिस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको दाबी गर्ने वर्तमान सरकारले आफ्नै दाबीलाई खण्डन गर्नेगरी कूटनीतिक नियुक्ति गर्दै आएको छ।

कूटनीतिक सम्बन्ध मजबुत र प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने नियोगहरूका प्रमुखमा त्यससम्बन्धी अनुभव र ज्ञान भएकालाई नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकारले त्यस्ता नियोगहरूमा खल्तीका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दै आएको छ, जोसँग सम्बन्धित ज्ञान र अनुभव छैन।

सरकारले हालै विभिन्न ११ मुलुकमा राजदूत सिफारिसको निर्णय गरेको छ। राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकामा नौजना राजनीतिक दलका नेतासँग निकट वा उनीहरूका आफन्त छन्। दुईजना मात्र परराष्ट्र सेवाबाट सिफारिस भएका छन्। ओली सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा राजदूत सिफारिस गर्दा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाट हुनुपर्ने प्रावधान छ।

राजदूत हुनका लागि परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, द्विपक्षीयरबहुपक्षीय कूटनीतिका आयामबारे अनुभव हासिल गरी मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने क्षमता भएको र नियुक्त भई जाने मुलुकको कार्यसम्पादनको ज्ञान वा अनुभव भएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। तर ओली सरकारले यो मापदण्डको बेवास्ता गर्दै आएको छ।

राजदूत नियुक्ति नेताहरूको खल्तीबाट भएको यो पहिलो घटना भने होइन। राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ जारी भएपछि पनि सरकारले पटकरपटक खल्तीबाट राजदूत सिफारिस गर्दै आएको छ। यो समाचारनागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा