प्रदेश–१ को प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य

माेरङ, बैशाख ६ः प्रदेश–१ को प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । आइतबार राति १२ बजेदेखि प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुने सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए ।

आइतबार बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची थियो । तर, विपक्षी दलका सांसदहरूको विरोधका कारण बैठक अघि बढ्न नसकेपछि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेश प्रमुखले पठाएको हिउँदे अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी पत्र वाचन गरेका थिए । पत्रमा प्रदेश–१ को प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आइतबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य हुने उल्लेख छ । सभामुखले प्रदेश प्रमुखले पठाएको पत्र वाचन गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए ।

बजेट कार्यान्वयनको माग राख्दै प्रदेश–१ को प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको विरोधका कारण निरन्तर प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । चैत २६ गते यताका प्रदेशसभाका सबै बैठक प्रतिपक्ष दलहरुले अवरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरुले सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को पारित बजेटमा उल्लेख भएका प्रमुख कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्रोत सुनिश्चितता गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

यसैबीच बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विपक्षीहरुले प्रदेशसभा उठाउँदै आएका मुद्दाहरु सम्बोधन नगरी र विपक्षीसँग समझदारी नगरी हठात् बन्द गरेको विरोधमा बैठकमै सांसदहरुले नाराबाजी गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीको भाषणभन्दा बजेट कार्यान्वयनको ठोस सुनिश्चितता खोजेको बताएका थिए । नेपाल समाचारपत्रबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय