विशेष कदम चाल्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं,बैशाख ६, कर्णालीमा उत्पन्न भएको तुफानले राजधानी काठमाडौँमा ठूलो तरंग उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो वर्तमान राजनीतिक अवधारणामा संशोधन गर्दै वैकल्पिक माध्यमबाट अगाडि बढ्ने सोच बनाउन थालेको उनी निकट नेताहरुले बताउन थालेका छन् । 

राजनीतिक क्षेत्रमा उत्पन्न भएको चुनौतीको सामना गर्दै प्रधानमन्त्री ओली अगाडि बढ्नका लागि तीनवटा विकल्प भएको उल्लेख गरिएको छ । 

पहिलो विकल्प संसदमा ३२ स्थानमा भएको जनता समाजवादी पार्टीसँग सहकार्य बनिराखेको अवस्थालाई झन् मजबुत पार्दै प्रधानमन्त्री ओली जनता समाजवादीकै समर्थनबाट संसदमा स्पष्ट बहुमतको स्थिति देखाएर अगाडि बढ्ने प्रमुख राजनीतिक विकल्प रहेको बताइन्छ ।

समाजवादीसँग मिल्न नसके प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को विकल्पको रुपमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने योजना बनाएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्रीले अन्तिम विकल्पको रुपमा संसदबाट अविश्वासको मत लिने निर्णय गर्न सक्ने बताइन्छ ।

यो समाचार आजको साँघु साप्ताहिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा