चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्ति बढ्यो

काठमाडौं, चैत २५: सरकारले चिकित्सा शिक्षामा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेसँगै यसका लागि २ अर्ब रुपैयाँ थप खर्च हुने भएको छ । यसका लागि चालू आवबाट कार्यान्वयन हुने गरी चार वर्षसम्म लगभग २ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिने भएको छ । यो बजेट प्रत्येक वर्ष तहगत रूपमा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँका दरले थप हुने बजेट हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि चालू आर्थिक वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । सुरुको वर्ष ५० करोड रुपैयाँका दरले तह बढ्दै गएपछि अन्तिम वर्षदेखि वार्षिक लगभग २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरी मन्त्रालयले बजेटको योजना बनाएको छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।

सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको कार्यव्रmममा उपलब्ध सिट संख्याको ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्ति हुने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बजेट व्यवस्थापन गर्नुपरेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी छात्रवृत्ति अनुदान दिनुपर्ने अनिवार्य दायित्व रहेको बताए । “यो छात्रवृत्ति अनुदान बर्सेनि तह बढ्दै गएपछि चार वर्षसम्म थप गर्दै लैजानुपर्ने देखिएको छ,” उनले भने, “बर्सेनि तह बढ्दै जाँदा विद्यार्थी संख्यामा आधारमा थप गर्दै जानुपर्ने दायित्वअन्तर्गतको बजेट भएकाले आगामी वर्षको बजेट तयार गर्न चुनौती रहेको छ ।”

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन छुट्टै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिने भएको हो । स्नातकको एमबीबीएस र बीडीएसको छात्रवृत्ति कोटाअनुसार तह बढ्दै आएपछि बर्सेनि ५० करोडभन्दा बढी बजेट थप हुँदै जानेछ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि ७५ प्रतिशत कोटा निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका कारण सरकारले ताकेको त्रिविअन्तर्गतका १० शैक्षिक संस्था, २ प्रतिष्ठान गरी १ हजार १ सय ७९ कोटा रहेका छन् । यसमध्ये ७५ प्रतिशत ८ सय ८४ वटा कोटाका लागि सरकार बर्सेनि अनिवार्य दायित्वका रूपमा अनुदान दिनुपर्नेछ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स