गच्छदार पक्राउ पर्न सक्ने !

काठमाडौं,चैत २४, बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा किनबेच प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारलाई विशेष अदालतले गरेको म्याद तामेलीको समय सोमबार सकिएको छ । विशेष अदालतले ३० दिनको हदम्याद जारी गर्दै उनलाई अदालतमा उपस्थित हुन भनेको थियो ।

गच्छदार मंगलबारसम्म हाजिर नभएमा विशेष अदालतले थुनछेक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी थालेको छ । २२ माघ २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदारलाई बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

गच्छदारलाई सुरुमा १५ दिनको म्याद राखेर अदालतमा उपस्थित हुन भन्दै सुनसरीमा म्याद टाँसेको थियो । अदालतले म्याद जारी गर्दा पनि उपस्थित नभएपछि दोस्रोपटक एक महिनाको समयसीमा राखेर म्याद जारी गरेको हो ।

अख्तियारले भने उनीसहित विशेष अदालतमा १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो, जरिमाना तथा कैदको माग गरिएको छ । उनीसँगै म्याद जारी भएका अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात विशेष अदालतको आदेशमा कारागार चलान भइसकेका छन् । उनले अब अदालतमा उपस्थित नहुनुको कारण पेस गर्न नसकेमा विशेष अदालतले थुनछेक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय