नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्न सम्भव, प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई

काठमाडौं,चैत २,नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्न सम्भव देखिएको छ। यससम्बन्धी अध्ययन समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित कारखाना खोल्न उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ।

‘सुरु पुँजी लगानी, लगानी फिर्ता अवधि तथा नाफाको दृष्टिकोणबाट प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्न अन्य प्रविधिको तुलनामा उपयुक्त देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। यही प्रविधिको कारखाना खोले मल आपूर्तिको दिगो समाधान हुने समितिको निष्कर्ष छ। यस्तै, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि भई मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले रासायनिक मल उत्पादन गर्न विश्वव्यापी रूपमा प्राकृतिक ग्यास, थर्मोकोल र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधि प्रचलनमा रहेको उल्लेख गरेको छ। यीमध्ये प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा जाँदा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदान बचत हुन सक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिको कारखाना खोल्न सुरु लगानी १ खर्ब ३ अर्ब र  वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्ष निकालेको छ। थर्मोकोल प्रविधिमा जान वातावरणीयलगायत कारण उपयुक्त नहुने सुझाव समितिले सरकारलाई दिएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडालिटीमा स्थापना गर्ने परियोजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काललाई प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा जान उपयुक्त देखिए पनि कच्चा पदार्थ नेपालमा उपलब्ध हुने भएकाले वाटर इलेक्ट्रोसिसबारे पनि अध्ययन गर्न सुझाव दिए।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट ११ जना ‘बिचौलिया’ पक्राउ

वैशाख ९, २०८३,भक्तपुर । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा ‘बिचौलिया’ प्रवेश गरी कर्मचारीलाई काम

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

ठगी, भ्रष्टाचार र मुद्दाको भुमरीमा पर्यटन क्षेत्र: यि हुन सुधारको बाटो !

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको प्रमुख आयस्रोतका रूपमा स्थापित पर्यटन क्षेत्र अहिले गम्भीर कानुनी विवाद,