नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्न सम्भव, प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई

काठमाडौं,चैत २,नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्न सम्भव देखिएको छ। यससम्बन्धी अध्ययन समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित कारखाना खोल्न उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ।

‘सुरु पुँजी लगानी, लगानी फिर्ता अवधि तथा नाफाको दृष्टिकोणबाट प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्न अन्य प्रविधिको तुलनामा उपयुक्त देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। यही प्रविधिको कारखाना खोले मल आपूर्तिको दिगो समाधान हुने समितिको निष्कर्ष छ। यस्तै, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि भई मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले रासायनिक मल उत्पादन गर्न विश्वव्यापी रूपमा प्राकृतिक ग्यास, थर्मोकोल र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधि प्रचलनमा रहेको उल्लेख गरेको छ। यीमध्ये प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा जाँदा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदान बचत हुन सक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिको कारखाना खोल्न सुरु लगानी १ खर्ब ३ अर्ब र  वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्ष निकालेको छ। थर्मोकोल प्रविधिमा जान वातावरणीयलगायत कारण उपयुक्त नहुने सुझाव समितिले सरकारलाई दिएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडालिटीमा स्थापना गर्ने परियोजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काललाई प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा जान उपयुक्त देखिए पनि कच्चा पदार्थ नेपालमा उपलब्ध हुने भएकाले वाटर इलेक्ट्रोसिसबारे पनि अध्ययन गर्न सुझाव दिए।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा