नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्न सम्भव, प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई

काठमाडौं,चैत २,नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्न सम्भव देखिएको छ। यससम्बन्धी अध्ययन समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित कारखाना खोल्न उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ।

‘सुरु पुँजी लगानी, लगानी फिर्ता अवधि तथा नाफाको दृष्टिकोणबाट प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्न अन्य प्रविधिको तुलनामा उपयुक्त देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। यही प्रविधिको कारखाना खोले मल आपूर्तिको दिगो समाधान हुने समितिको निष्कर्ष छ। यस्तै, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि भई मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले रासायनिक मल उत्पादन गर्न विश्वव्यापी रूपमा प्राकृतिक ग्यास, थर्मोकोल र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधि प्रचलनमा रहेको उल्लेख गरेको छ। यीमध्ये प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा जाँदा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदान बचत हुन सक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिको कारखाना खोल्न सुरु लगानी १ खर्ब ३ अर्ब र  वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्ष निकालेको छ। थर्मोकोल प्रविधिमा जान वातावरणीयलगायत कारण उपयुक्त नहुने सुझाव समितिले सरकारलाई दिएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडालिटीमा स्थापना गर्ने परियोजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काललाई प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा जान उपयुक्त देखिए पनि कच्चा पदार्थ नेपालमा उपलब्ध हुने भएकाले वाटर इलेक्ट्रोसिसबारे पनि अध्ययन गर्न सुझाव दिए।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट