साताभित्र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको टुङ्गो

काठमाडौं, फागुन ९: प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भनाइ सुन्दा लाग्छ, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको विवादको टुंगो यो सताभित्र नै लाग्छ । उनको भनाइले सो विवाद यही फागुन १ गतेदेखि जुनसुकै दिनमा समाधान हुने देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि पक्ष–विपक्षर एमिकस क्युरीको भनाइ सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले शुक्रबार फागुन ११ वा १२ वा अन्य जुनसुकै दिनमा पनि निर्णय आउने उल्लेख गरेका छन् ।

सबैपक्षको बहस सकिएपछि अब सबैको ध्यान सर्वोच्चमा गएको छ । सरकार पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य संविधानसम्मत छ भन्ने जिकिर गरिरहेको भने अन्य पक्षले सरकारको कार्य गैरसंवैधानिक भएकाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

गत माघ ४ गतेबाट भएको बहसमा रिट निवेदकको तर्फबाट ७२ जना कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने गरी आफ्नो भनाइ राखेका थिए । महान्यायाधिवक्ता, सरकारी वकिल तथा प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीहरु गरी ४९ जनाले सरकारी कार्यको प्रतिरक्षा गरेका थिए । आजको  नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय