‘नेकपाभित्रको विवादले अन्य दलसमेत दण्डित हुनेगरी संसद् विघटन गर्न नहुने’: एमिकस क्युरी

काठमाडौं, फागुन ७: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइमा सहभागी एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) का सदस्यले पार्टीभित्रको विवाद देखाएर अन्य दलसमेत दण्डित हुनेगरी संसद् विघटन गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले बिहीबार बहसमा भाग लिँदै पार्टीभित्रको झगडाले अन्य दलसमेत दण्डित हुनेगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने तर्क गरेका हुन्। विघटनको अन्तरनिहित अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएकाले अदालतले संविधानअनुसार संसद् पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने सुझावसमेत उनले दिए।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले संविधानमा प्रधानमन्त्रीले अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गर्ने कुनै व्यवस्था नभएको दाबी गरे। राजामा अन्तरनिहित अधिकार हुने शासनबाट हैरान भएका नेपालीले सीमितताको सरकारसहित संसदीय व्यवस्था ल्याएको तर्क उनको थियो।

‘संविधानको धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीले उपधारा ७ अनुसार विघटनको अधिकार राख्दैन’, उनले भने, ‘संसद्जस्तो जनप्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गर्दा पार्टी विवादलाई आधार मान्नु हुँदैन। पार्टीको विवाद समाधानको छुट्टै विधि छ। पार्टीको विधानअनुसार संसदीय दलमा समाधान गर्नुपर्छ।’ उनले थपे,

‘विधान र नियममा के छ ? समाधान छ कि छैन। कहाँ पार्टीको कुरा लिएर संविधानमा टेकेर विघटन गर्न पाइन्छ ?’ नेतृत्वलाई विपक्षी दलले काम गर्न नदिएर देश गम्भीर अवस्थामा पुगेको नभएको तर्क उनको थियो। बहुमतको बलमा दलले प्रधानमन्त्रीलाई छोड भनेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयोजनसमेत रहेको उनले बताए। ‘पार्टीभित्रको जिम्मा कांग्रेस, जसपालगायतका पार्टीले त लिँदैनन्। सम्पूर्ण पार्टीहरू दण्डित हुनेगरी संसद् विघटन गर्न पाइँदैन।’ तात्विक सम्बन्ध नभएको आधारमा गरेको विघटन बदर हुने उनले बताए। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा