सस्तोमा २० लाख डोज खोप खरिद गर्न लागेको मन्त्रीको दाबी

काठमाडौं, फागुन ५: सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको कोभिसिल्ड खोप सहुलियत दरमा २० लाख डोज खरिद गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटबाट खोप खरिद गर्न बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानले खोप खरिदका क्रममा बाधा अड्काउ देखिएपछि त्यो फुकाउने कार्य मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जानकारी दिए। मन्त्री त्रिपाठीका अनुसार अग्रिम भुक्तानी दिन सक्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाऊको निर्णय गरिएको हो।

‘प्रतिडोज चार डलरका दरमा २० लाख  डोज (मात्रा) खोप खरिद गरेर ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ’, मन्त्री त्रिपाठीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘यो सहुलियत दर हो। यो दरमा संसारमा कहीं पनि खरिद गर्न पाइँदैन। भारत सरकारले पनि सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया प्राइभेट लिमिटेडलाई पहल गरेपछि सस्तो दरमा खोप उपलब्ध भएको हो।

यही सहुलियत दरमा अलि धेरै परिमाण खोप खरिद गर्न चाहे पनि अहिले यति मात्र खरिद गर्ने सहमति भएको मन्त्री त्रिपाठीले सुनाए। उनका अनुसार कम्पनीले काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म खोप ल्याइदिने सहमति भएको छ।  आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स