अर्बौं मूल्यको ३ सय ४८ बिघा सरकारी जग्गामा भूमाफियाको रजाइँ

फागुन १, काठमाडौं : सुनसरीको धरानस्थित सर्दुजलाधार क्षेत्रको अर्बौं मूल्यको ३ सय ४८ बिघा सरकारी जग्गा कर्मचारी र भूमाफियाको मिलिमतोमा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाउन सफल भएका छन् । लामो समयदेखि भूमाफियाले ती जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउँदै धमाधम बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका छन् ।

सरकारद्वारा २०७६ सालमा पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित सरकारी सार्वजनिक गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले समेत सर्दु जलाधार क्षेत्रको ३ सय ४८ बिघा जमिन सरकारी भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई सरकारको नाममा दाखिला गराउन सिफारिस गरेको थियो ।

सरकारले २०७६ साल ६ माघमा सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै १४ माघमा आवश्यक छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले अख्तियारमा पठाएको एक वर्ष पुगिसक्दा समेत सो फाइल खुल्न सकेको छैन । जलाधार क्षेत्रको ९० प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग भूमाफियाले विभिन्न बहानामा कब्जा गरी बिक्री वितरण गरिसककेका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा