शीर्ष नेताहरूलाई तर्साउन झाँक्री पक्राउ

काठमाडौं, माघ ३०: सरकारले नेकपा दाहाल–नेपाल समूहकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई बिहीबार पक्राउ गरेको पाँच घण्टापछि रिहा गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना गरेपछि नेत्री झाँक्रीलाई राज्यविरुद्ध कसुरको आरोप लगाएर पक्राउ गरिएको हो। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको प्रहरी टोलीले उनलाई पाँच घण्टा प्रहरी कार्यालयमा राखी लिखित बयान लिएर छाडेको छ। झाँक्रीको पक्राउपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति सरकार अनुदार भएको टिप्पणी भइरहेको छ। झाँक्रीको पक्राउलाई लिएर सबैजसो राजनीतिक दलले सरकारी रबैया अव्यिक्ति स्वतन्त्रताप्रति कठोर देखिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। झाँक्रीलाई पक्राउ गरेर सरकारले शीर्ष नेताहरूलाई तर्साउन खोजेको आरोपसमेत लागेको छ।

‘झाँक्रीको पक्राउ सामान्य विषय होइन। यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारी अंकुश देखाएको छ भने शीर्ष नेताहरूलाई समेत तर्साउन खोजेको आभास हुन्छ तर यस्तो रबैया धेरै दिन टिक्दैन’, नेकपाका एक उच्च नेताले भने। उनको यो भनाइलाई पुष्टि गर्दै कानुनविद् भीमार्जुन आचार्यले राज्य आतंक भएको बताए। ‘यो राज्य आतंक हो। झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न गाली बेइज्जती ऐन आकर्षित हुनुपर्नेमा राज्यविरुद्धको अपराधसम्बन्धी कानुनी दफा लगाइएको छ, जुन लगाउन मिल्दैन। यो तर्साउन प्रयोग गरिएको दफा हो। कसैको मान मर्दन भए गाली बेइज्जती ऐन अलग्गै छ’, कानुनविद् आचार्यले भने। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय