शीर्ष नेताहरूलाई तर्साउन झाँक्री पक्राउ

काठमाडौं, माघ ३०: सरकारले नेकपा दाहाल–नेपाल समूहकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई बिहीबार पक्राउ गरेको पाँच घण्टापछि रिहा गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना गरेपछि नेत्री झाँक्रीलाई राज्यविरुद्ध कसुरको आरोप लगाएर पक्राउ गरिएको हो। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको प्रहरी टोलीले उनलाई पाँच घण्टा प्रहरी कार्यालयमा राखी लिखित बयान लिएर छाडेको छ। झाँक्रीको पक्राउपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति सरकार अनुदार भएको टिप्पणी भइरहेको छ। झाँक्रीको पक्राउलाई लिएर सबैजसो राजनीतिक दलले सरकारी रबैया अव्यिक्ति स्वतन्त्रताप्रति कठोर देखिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। झाँक्रीलाई पक्राउ गरेर सरकारले शीर्ष नेताहरूलाई तर्साउन खोजेको आरोपसमेत लागेको छ।

‘झाँक्रीको पक्राउ सामान्य विषय होइन। यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारी अंकुश देखाएको छ भने शीर्ष नेताहरूलाई समेत तर्साउन खोजेको आभास हुन्छ तर यस्तो रबैया धेरै दिन टिक्दैन’, नेकपाका एक उच्च नेताले भने। उनको यो भनाइलाई पुष्टि गर्दै कानुनविद् भीमार्जुन आचार्यले राज्य आतंक भएको बताए। ‘यो राज्य आतंक हो। झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न गाली बेइज्जती ऐन आकर्षित हुनुपर्नेमा राज्यविरुद्धको अपराधसम्बन्धी कानुनी दफा लगाइएको छ, जुन लगाउन मिल्दैन। यो तर्साउन प्रयोग गरिएको दफा हो। कसैको मान मर्दन भए गाली बेइज्जती ऐन अलग्गै छ’, कानुनविद् आचार्यले भने। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स

श्रममन्त्री साह बर्खास्त

चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह

मापदण्डविपरीत शुल्क फिर्ता नगरे निजी विद्यालयमाथि कारबाही हुने

  चैत २५, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट