डी ग्रेड ल्याउनेलाई मूल प्रमाणपत्र नदिन सिफारिस

काठमाडौं, माघ २६: विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा अक्षराङ्कन पद्धतिले सिकाइ र पढाइको गुणस्तर खस्किन थालेको भन्दै विषयगत रूपमा न्यूनतम ३५ प्रतिशत (डी ग्रेड अर्थात् जीपीए १.६) हासिल नगरेकालाई मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराउन सिफारिस गरिएको छ ।

हाल कक्षा ८ देखि १२ सम्मका परीक्षामा सहभागी भएका सबैले‘कम्प्लिटेड’ भनेर मूल प्रमाणपत्र पाउने गरेका छन् । हालको अभ्यासमा परीक्षामा विषयगत रूपमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म प्राप्त भएमा त्यसलाई डी प्लस र २० देखि ३० प्रतिशतसम्म प्राप्त गरेमा त्यसलाई डी ग्रेडमा मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको नेपालको विद्यालय शिक्षा पद्धतिमा अक्षराङ्कन पद्धतिसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म अङ्क प्राप्त गर्नेलाई डी र ३५ प्रतिशतभन्दा कम प्राप्त गर्नेको ग्रेड वा जीपीए मूल्याङ्कन नगरी प्रमाणपत्रमा ‘नन ग्रेडेड’ उल्लेख गर्न सिफारिस गरेको छ । ‘नन ग्रेडेड’ प्राप्त गर्नेलाई मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराई ग्रेडसिट मात्र उपलब्ध गराइने छ ।

कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय