सभामुखको रिट : यस्तो थियो वरिष्ठ वकिलहरूको बहस

काठमाडौं, माघ २६: संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथिको बहसमा वरिष्ठ वकिलहरूले निर्णय प्रक्रियामा त्रुटि नै त्रुटि देखाएपछि सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, राष्ट्रियसभा अध्यक्षलगायतका विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश भएको छ। आइतबार भएको सुनुवाइमा सभामुख सापकोटाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापा, श्रीकृष्ण सुवेदीलगायत ८ जनाले बहस गरेका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा धेरै ठाउँमा त्रुटि रहेको भन्दै नियुक्ति बदरको माग गरे। उनले सभामुखलाई जानकारी नै नदिईकन बैठक बसी निर्णय भएको, अध्यादेशबमोजिम निर्णय गर्दा पनि कोरम नपुगेको, अभिलेखीकरणमा परिषद्का सबै सदस्यको हस्ताक्षर नभएको लगायतका कुरा उठाएका थिए।

उनले कुनै पनि बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टाअघि जानकारी दिनुपर्ने, बैठकमा आउन समय मिल्छ–मिल्दैन जानकारी लिनुपर्ने, त्यसपछि परिषद् बैठक बस्ने प्रक्रियालाई तोडेर एकलौटी तरिकाले निर्णय हुनु संविधान र कानुनको उपहास भएको टिप्पणी गरेका थिए। संवैधानिक परिषद (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) २०६६ को दफा ६ को उपदफामा अध्यक्षको निर्देशानुसार सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषय सूचीसहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टाअगाबै सदस्यहरूलाई पठाउनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ।

श्रेष्ठले गत मंसिर ३० गते बिहान ९ बजे बोलाइएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा ऐनको दफा ६ (३) बमोजिम गणपूरक संख्याको अभावका कारण बैठक सम्पन्न हुन नसकेपछि ३० गते नै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ जारी गरिएको र सोही दिन बेलुका ५ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको विषय बिहानको बैठकको निरन्तरता हुन सक्दैन भन्ने दाबी पेस गरे। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स