तिनिधि सभा विघटनसँगै विचाराधीन ३९ विधेयक स्वतः निष्क्रिय

exploreकाठमाडौं access_timeपुस १५, २०७७ ,प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै  विचाराधीन ३९ विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभा विघटनसँगै विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका हुन् । प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेका र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेका विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका हुन् । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई विचाराधीन रहेका विधेयक भने सोही सभामा मात्र प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छन् ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता  डा. रोजनाथ पाण्डेले विघटनपछि विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुने बताए । पाण्डेले  भने, ‘सभा नभएपछि स्वतः विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । प्रतिनिधि सभाको हकमा ३८ विधेयक छन् । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन एक विधेयक छ ।’ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विधेयक विचाराधीन   रहेको अवस्थामा अधिवेशन सकिएमा त्यस्ता विधेयक  अर्को अधिवेशनमा कारबाही  गर्न  मिल्ने छ तर  कार्यकाल सकिए वा विघटन भएमा विधेयक निष्क्रिय हुने छन् । संविधानको  धारा १११(१०) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको  छ, ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो   विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।

संसद्  सचिवालयका  अनुसार राष्ट्रिय  सभामा  विचाराधीन  अवस्थामा  रहेका विधेयकको कारबाही प्रक्रिया भने   अगाडि बढ्ने छ ।  ती  विधेयक सभाबाट  पारित भएर बस्ने छन्  । हाल  १८  वटा  विधेयक राष्ट्रिय  सभामा  विभिन्न चरणमा विचाराधीन छन् ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय