तिनिधि सभा विघटनसँगै विचाराधीन ३९ विधेयक स्वतः निष्क्रिय

exploreकाठमाडौं access_timeपुस १५, २०७७ ,प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै  विचाराधीन ३९ विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभा विघटनसँगै विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका हुन् । प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेका र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेका विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका हुन् । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई विचाराधीन रहेका विधेयक भने सोही सभामा मात्र प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छन् ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता  डा. रोजनाथ पाण्डेले विघटनपछि विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुने बताए । पाण्डेले  भने, ‘सभा नभएपछि स्वतः विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । प्रतिनिधि सभाको हकमा ३८ विधेयक छन् । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन एक विधेयक छ ।’ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विधेयक विचाराधीन   रहेको अवस्थामा अधिवेशन सकिएमा त्यस्ता विधेयक  अर्को अधिवेशनमा कारबाही  गर्न  मिल्ने छ तर  कार्यकाल सकिए वा विघटन भएमा विधेयक निष्क्रिय हुने छन् । संविधानको  धारा १११(१०) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको  छ, ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो   विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।

संसद्  सचिवालयका  अनुसार राष्ट्रिय  सभामा  विचाराधीन  अवस्थामा  रहेका विधेयकको कारबाही प्रक्रिया भने   अगाडि बढ्ने छ ।  ती  विधेयक सभाबाट  पारित भएर बस्ने छन्  । हाल  १८  वटा  विधेयक राष्ट्रिय  सभामा  विभिन्न चरणमा विचाराधीन छन् ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा