December 18, 2020

पोखराबाट मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म केबलकार, आयोजना प्रतिवेदन तयार

काठमाडौं ,पुस ३,काठमाडौं । योजना अनुसार काम हुन सके अबको करिब साढे चार वर्षपछि पोखराबाट मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म केबलकारमै जान पाइनेछ । लगानी बोर्डको सहजीकरणमा नेपालको निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताको पहलमा विश्वकै लामो केबलकारका रूपमा मुक्तिनाथ केबलकार आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन सरकारको हातमा परेको छ ।
मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले केबलकार कसरी र कस्तो बनाउने भन्ने पूर्ण विवरण समेटेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)माथि अहिले लगानी बोर्ड र सरोकारवाला निकायका प्राविधिक तथा पदाधिकारी सम्मिलित टोलीले अध्ययन गर्दैछन् ।

डीपीआर अनुसार कास्कीको वीरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म ८०.१५ किलोमिटर लामो केबलकार बन्नेछ । प्रतिसेकेन्ड सात मिटरको गतिमा हुइँकिने केबलकारका डिब्बा (गोन्डुला)ले मुक्तिनाथसम्म पुग्न केबल तीन घण्टा ३६ मिनेट लगाउने छ । समुद्र सतहदेखि करिब एक हजार मिटरको उचाइबाट सुरु हुने केबलकार तीन हजार सात सय मिटरको उचाइसम्म पुग्नेछ । यसमा १७ वटा खण्ड बनाइने छ भने १९ वटा स्टेसन हुनेछन् ।

कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक श्रीधर सापकोटाका अनुसार यो यात्रालाई खण्डित रूपमा पनि यात्रुले पूरा गर्न पाउनेछन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा गोपालचन्द्र सुवेदीले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

सरकारी निवेदनमा अब एकरूप ढाँचा

  काठमाडौँ, साउन २७ गते । सरकारले सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता

मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनले सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउँदैछः आइजीपी कार्की

काठमाडौँ, साउन २७ गते। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने गलत सूचना, भ्रामक

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ