December 18, 2020

पोखराबाट मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म केबलकार, आयोजना प्रतिवेदन तयार

काठमाडौं ,पुस ३,काठमाडौं । योजना अनुसार काम हुन सके अबको करिब साढे चार वर्षपछि पोखराबाट मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म केबलकारमै जान पाइनेछ । लगानी बोर्डको सहजीकरणमा नेपालको निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताको पहलमा विश्वकै लामो केबलकारका रूपमा मुक्तिनाथ केबलकार आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन सरकारको हातमा परेको छ ।
मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले केबलकार कसरी र कस्तो बनाउने भन्ने पूर्ण विवरण समेटेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)माथि अहिले लगानी बोर्ड र सरोकारवाला निकायका प्राविधिक तथा पदाधिकारी सम्मिलित टोलीले अध्ययन गर्दैछन् ।

डीपीआर अनुसार कास्कीको वीरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म ८०.१५ किलोमिटर लामो केबलकार बन्नेछ । प्रतिसेकेन्ड सात मिटरको गतिमा हुइँकिने केबलकारका डिब्बा (गोन्डुला)ले मुक्तिनाथसम्म पुग्न केबल तीन घण्टा ३६ मिनेट लगाउने छ । समुद्र सतहदेखि करिब एक हजार मिटरको उचाइबाट सुरु हुने केबलकार तीन हजार सात सय मिटरको उचाइसम्म पुग्नेछ । यसमा १७ वटा खण्ड बनाइने छ भने १९ वटा स्टेसन हुनेछन् ।

कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक श्रीधर सापकोटाका अनुसार यो यात्रालाई खण्डित रूपमा पनि यात्रुले पूरा गर्न पाउनेछन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा गोपालचन्द्र सुवेदीले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा