निजी क्षेत्रले कोरोना खोप आयात गर्न नपाउने !

काठमाडौं, मंसिर २९, सरकारले कोरोनाभाइरसको खोप तत्काल निजी क्षेत्रलाई ल्याउन दिन नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गठित खोपसम्बन्धी प्राविधिक सल्लाहकार समितिले जनाएको छ । कोरोना खोपको व्यापक प्रतीक्षा भइरहेको बेला खोपको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने समितिका संयोजक तथा बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. श्इामराज उप्रेतीले बताए । ‘पहिला सरकारले आफ्नो जिम्मा पूरा गर्नुपर्यो,’ उनले भने ।

स्वास्थ्यकर्मी, ५५ वर्ष माथिका वृद्धवृद्धा दीर्घरोगी लगायत सामाजिक दुरी कायम गरी कठिन हुने क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई प्राथमिकताको पहिलो चरणमा राखेर खोप अभियान अगाडि बढाउने सरकारी नीति रहेको डा. उप्रेतीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई खोप वितरण गर्न दिँदा यो वर्गबाहेक अन्यले पहिला खोप पाउन सक्छने ।’

सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरेपछि जिनी क्षेत्रलाई आयात अनुमति दिन सक्ने उनले बताए । सरकारले पहिलो चरणमा कोभ्याक्स सुविधान अन्तरगत सुरुमा देशको जनसंख्याको तीन प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका स्वास्थ्य तथा समाजिक क्षेमा संलग्न व्यक्ति र त्यसपति अत्याधिक जोखिममा रहेका वृद्धवृद्धा गरी २० प्रतिशतलाई खोप उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स