प्रचण्डलाई ओलीको चुनौतीः आरोप पुष्टि गर्न नसके अध्यक्ष पद छोड्नुपर्छ

मंसिर ५, काठमाडौं – सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि लगाइएको संगिन आरोप पुष्टि गर्न कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई चुनौती दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डले लगाएको आरोप र लाञ्छना पुष्टि भएमा आफूले पद छोड्ने र पुष्टि गर्न नसकेमा प्रचण्डले नै अध्यक्ष पद छोड्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले आरोप लगाउनेले पुष्टि गर्न नसके पदत्याग गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डको पदमाथि पहिलोपटक प्रश्न उठाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबारको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डको अभियोगपत्रको जवाफ दिन १० दिनको समय माग गर्दै अभियोग लगाउनेले अभियोगको पुष्टि गर्न नसके त्यसको जिम्मेवारी प्रचण्डले लिनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एक पद ओलीले छोड्नुपर्ने उद्देश्यसहित अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको जवाफ अर्को बैठकमा ओलीले दिने तयारी गरेका हुन् । 

बुधबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि लगाइएको आरोप सही ठहरिए आफूले दुवै पद छाड्ने र गलत ठहरिए आरोप लगाउने अर्का अध्यक्ष दाहालले नै आफ्नो पद त्याग्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याएका हुन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा सुभाष साहले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय