गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार १० वटा उद्योग भने आयोजना केन्द्रित भएर सञ्चालनमा छन् । उच्च स्रोतका अनुसार कतिपय जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गृह मन्त्रालयलाई जिल्लामा सञ्चालित क्रसरको विवरण पठाउन अलमल गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै गृह मन्त्रालयमा प्राप्त विवरणलाई अद्यावधिक गर्दै आएको छ ।
गृह मन्त्रालयले केही दिनअघि पुनः प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई जिल्लामा दर्ता रहेका र अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसरको विवरण पठाउन परिपत्र नै गरेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशनपछि मन्त्रालयले दर्ताविना अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसरको विवरण पठाउन पत्राचार गरेको हो । गृहमन्त्री थापाले मंगलबार पनि दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका र मापदण्ड पालना नगरेका क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन केन्द्रलाई अनुगमन गरी तत्काल बन्द गराउन ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका हुन् ।
