‘जति पटक जान्छु, कानुन नबनेसम्म दिन सकिँदैन भनेर फर्काउँछन्’, उनी भन्छन्, ‘२०६९ मा मुद्दा हालें, २०७४ मा नागरिकता दिनू भनेर सर्वोच्चले फैसला ग¥यो। तर, अहिलेसम्म मैले नागरिकता पाएको छैन।’
आमाको नामबाट नागरिकता नपाउँदा शाहजस्तै धेरै युवायुवती मानसिक तनावमा छन्। यस्तै समस्या झेल्दै आएका बाँकेका एक युवाले आत्महत्या गरेका छन्। सुनसरीका एक युवाले पनि वडा कार्यालयले नागरिकताको सिफारिस नदिएपछि आत्महत्या गरेका थिए। शाहका अनुसार नागरिकता नहुँदा राज्यबाट आउने आधारभूत सुविधादेखि शिक्षादीक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ। सिमकार्ड लिन, बंैक खाता खोल्न, प्यान लिनदेखि प्रत्येक काममा नागरिकता आवश्यक पर्छ।
अदालतले आदेश दिँदा पनि धेरै युवाले नागरिकता पाइरहेका छैनन्। कोभिड महामारीका बेला पाउने राहत र बिमा सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको शाह बताउँछन्। सरकारले बाँडेको राहत आफू र परिवारले नपाएको उनको भनाइ छ।
‘कोभिडको बिमा पनि गर्न सकेको छैन। सरकारी राहत पनि नागरिकता नहुँदा दिएनन्’, उनको गुनासो छ, ‘सर्वोच्चले दिनूभन्दा पनि दिएनन्। के म अब संयुक्त राष्ट्रसंघ जाऊँ ? के उसले भनेर देलान् त ?’
पोखराका ३२ वर्षीय सुरज हजारे दाहाल पनि नागरिकता नहुँदा आफ्नो शिक्षामा ठूलो असर परेको बताउँछन्। ‘कक्षा १२ मा म जिल्लाकै उत्कृष्ट विद्यार्थी थिएँ। तर, ब्याचलरको पढाइ नागरिकताकै कारण बिग्रियो’, दाहालको गुनासो छ, ‘मानसिक तनावले मेरो पढाइमा असर परेको हो।’ उनका बाबु भारतीय र आमा नेपाली हुन्। आफूले नेपालमै शिक्षादीक्षा लिएको उनको भनाइ छ।
काठमाडौंका २७ वर्षीय राजन प्रधान (नाम परिवर्तन)लाई नागरिकता नहुँदा उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश जान सकस परेको छ। होटल म्यानेजमेन्टतर्फ स्नातकोत्तर गर्न जानका लागि नागरिकताको पर्खाइमा रहेको उनको भनाइ छ। नागरिकतासम्बन्धी विधेयक चाँडै पारित नभए आफ्नो पढाइमा ठूलो धक्का लाग्ने उनी बताउँछन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदा कानुन बनेपछि मात्रै नागरिकता बनाइदिने भन्दै फकाउने गरेको उनको गुनासो छ। उनी पनि विदेशी बाबु र नेपाली आमाका सन्तान हुन्।
ललितपुरकी विष्णु नकर्मी (नाम परिवर्तन)लाई नागरिकता नभएकै कारण आफू हरेक स्थानमा हेपिएको महसुस गर्छिन्। नागरिकता नहुँदा स्नातकको प्रमाणपत्रसमेत नपाएको उनको गुनासो छ। दुई वर्षअघि आमाको मृत्यु भएपछि उनी हजुरआमासँग बस्दै आएकी छन्। उनी जन्मिएका बेला आमालाई अस्पतालमा छाडेर उनका बुवा बेपत्ता भएपछि हालसम्म सम्पर्कमा छैनन्।
निजी संस्थामा जागिर गर्ने उनले अन्य सहकर्मीको कोभिड बिमा हुँदा आफ्नो नहँुदा सबैभन्दा नराम्रो लागेको उनी सुनाउँछिन्। ‘अफिसका अरू सबैको बिमा भयो तर मेरो भएन’, उनी भन्छिन्, ‘के म गैरनागरिक हो ? यहीँ जन्में, हुर्कें, पढें।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन् ।
-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा