काठमाडौँ, साउन १३ — सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली घरेलु कामदारको सुरक्षा, मानवअधिकार संरक्षण र कानुनी सहायता सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयले चासो नदिएको पाइएको छ।
संवैधानिक इजलासले २०७९ कात्तिक १६ गते ‘वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका, २०७२’ खारेज गर्न माग गरिएको रिट निवेदन खारेज गर्दै निर्देशिका संविधान र कानुनविपरीत नभएको ठहर गरेको थियो। यद्यपि विदेशमा कार्यरत घरेलु कामदारको सुरक्षा, उद्धार, कानुनी सहायता र मानवअधिकार संरक्षणका लागि सरकारलाई पाँच बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
फैसला कार्यान्वयन कार्यालयका अनुसार उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि २०८१ वैशाख २०, २०८१ पुस ७, २०८२ कात्तिक १९ र २०८३ वैशाख ९ गते गरी चार पटक श्रम मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको भए पनि हालसम्म न त आदेश कार्यान्वयन भएको छ, न कुनै आधिकारिक जवाफ नै प्राप्त भएको छ।
काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन तथा त्यस क्रममा भएका हिंसात्मक घटनालाई
काठमाडौँ, भदौ २२ गते । नेपाल क्यासिनो एसोसिएसनले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि ८५ लाख २३ हजार
-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज
काठमाडौँ, २१ भदौ । ओपनएआईसँग सम्बन्धित मानिएका स्वायत्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एजेन्टले आपसमा सञ्चार र
काठमाडौं, भदौ १९ गते । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले
काठमाडौँ, भदौ १६ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट
