काठमाडौँ, साउन १३ — सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली घरेलु कामदारको सुरक्षा, मानवअधिकार संरक्षण र कानुनी सहायता सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयले चासो नदिएको पाइएको छ।
संवैधानिक इजलासले २०७९ कात्तिक १६ गते ‘वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका, २०७२’ खारेज गर्न माग गरिएको रिट निवेदन खारेज गर्दै निर्देशिका संविधान र कानुनविपरीत नभएको ठहर गरेको थियो। यद्यपि विदेशमा कार्यरत घरेलु कामदारको सुरक्षा, उद्धार, कानुनी सहायता र मानवअधिकार संरक्षणका लागि सरकारलाई पाँच बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
फैसला कार्यान्वयन कार्यालयका अनुसार उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि २०८१ वैशाख २०, २०८१ पुस ७, २०८२ कात्तिक १९ र २०८३ वैशाख ९ गते गरी चार पटक श्रम मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको भए पनि हालसम्म न त आदेश कार्यान्वयन भएको छ, न कुनै आधिकारिक जवाफ नै प्राप्त भएको छ।
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने
काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा
गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।
