घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको पाइएको छ।

काठमाडौँ, साउन १३ — सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली घरेलु कामदारको सुरक्षा, मानवअधिकार संरक्षण र कानुनी सहायता सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयले चासो नदिएको पाइएको छ।

संवैधानिक इजलासले २०७९ कात्तिक १६ गते ‘वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका, २०७२’ खारेज गर्न माग गरिएको रिट निवेदन खारेज गर्दै निर्देशिका संविधान र कानुनविपरीत नभएको ठहर गरेको थियो। यद्यपि विदेशमा कार्यरत घरेलु कामदारको सुरक्षा, उद्धार, कानुनी सहायता र मानवअधिकार संरक्षणका लागि सरकारलाई पाँच बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

फैसला कार्यान्वयन कार्यालयका अनुसार उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि २०८१ वैशाख २०, २०८१ पुस ७, २०८२ कात्तिक १९ र २०८३ वैशाख ९ गते गरी चार पटक श्रम मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको भए पनि हालसम्म न त आदेश कार्यान्वयन भएको छ, न कुनै आधिकारिक जवाफ नै प्राप्त भएको छ।