काठमाडौँ, साउन १३ — सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली घरेलु कामदारको सुरक्षा, मानवअधिकार संरक्षण र कानुनी सहायता सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयले चासो नदिएको पाइएको छ।
संवैधानिक इजलासले २०७९ कात्तिक १६ गते ‘वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका, २०७२’ खारेज गर्न माग गरिएको रिट निवेदन खारेज गर्दै निर्देशिका संविधान र कानुनविपरीत नभएको ठहर गरेको थियो। यद्यपि विदेशमा कार्यरत घरेलु कामदारको सुरक्षा, उद्धार, कानुनी सहायता र मानवअधिकार संरक्षणका लागि सरकारलाई पाँच बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
फैसला कार्यान्वयन कार्यालयका अनुसार उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि २०८१ वैशाख २०, २०८१ पुस ७, २०८२ कात्तिक १९ र २०८३ वैशाख ९ गते गरी चार पटक श्रम मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको भए पनि हालसम्म न त आदेश कार्यान्वयन भएको छ, न कुनै आधिकारिक जवाफ नै प्राप्त भएको छ।
साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित
बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो
सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४
साउन ३, काठमाडौँ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आइतबार काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका ३५ जिल्लाका साना नदी तथा
दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको
काठमाडौं, ३१ असार २०८३। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले
