– अधिवक्ता तारानिधि पन्त
नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने सम्बन्धविच्छेद आज अदालतका नियमित मुद्दामध्ये एक बनेको छ। यससँगै अर्को महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति पनि देखिएको छ:अदालत पुगेका धेरै दम्पतीले लामो कानुनी प्रक्रियाभन्दा आपसी सहमतिमार्फत सम्बन्धविच्छेद गर्ने बाटो रोज्न थालेका छन्। अंश, भरणपोषण, सन्तानको अभिभावकत्व, भेटघाट, सम्पत्ति व्यवस्थापनलगायतका विषयमा स्पष्ट सहमति गरी मुद्दा मिलापत्रबाट टुङ्ग्याउने अभ्यास विस्तार हुँदै गएको छ। यसले अदालतको भूमिका केवल फैसला गर्ने निकायबाट संवाद, सहमति र न्यायपूर्ण विवाद व्यवस्थापन गर्ने संस्थाका रूपमा विकसित हुँदै गएको संकेत गर्छ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरणअनुसार २०८० साल वैशाखदेखि फागुनसम्मको ११ महिनामा देशभर २१ हजार १२५ सम्बन्धविच्छेद दर्ता भएका छन्। एक दशकअघि २०७० सालमा यस्तो संख्या केवल ३९४ थियो। व्यक्तिगत घटना दर्ता र अदालतमा दर्ता हुने मुद्दा फरक भए पनि यी तथ्याङ्कले नेपाली समाजमा सम्बन्धविच्छेद सामाजिक र कानुनी दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण विषय बनेको स्पष्ट देखाउँछन्।
काठमाडौं, झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन, रुपन्देहीलगायतका जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा उल्लेख्य रूपमा दर्ता भइरहेका छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्रै पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा चार हजार हाराहारीमा यस्ता मुद्दा परेका छन्। झापा जिल्ला अदालतको पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्क अझ रोचक छ। तीन हजार ९०० सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामध्ये दुई हजार ३६० अर्थात् करिब ६०.५ प्रतिशत मुद्दा मिलापत्रबाट टुङ्गिएका छन्। यसले अदालतको न्यायिक भूमिकामा आएको परिवर्तनलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ।
तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ: के मिलापत्र भनेको केवल छिटो मुद्दा टुङ्ग्याउने माध्यम हो? वा यसको उद्देश्य अझ गहिरो छ? आधुनिक पारिवारिक न्यायशास्त्रले सम्बन्धविच्छेदलाई विवाहको असफलता मात्र मान्दैन। विवाहले दुवै पक्षको सम्मान, सुरक्षा, आत्मसम्मान र समानताको आधार गुमाइसकेपछि सम्बन्धलाई जबर्जस्ती कायम राख्नु न्याय होइन। न्यायको उद्देश्य सम्बन्धलाई बलपूर्वक जोगाउनु होइन; सम्मानपूर्वक अन्त्य गराउनु र त्यसपछि पनि दुवै पक्षका अधिकार तथा दायित्वलाई व्यवस्थित गर्नु हो।
यसैले अदालतले सम्बन्धविच्छेदमा कसलाई जिताउने वा हराउने निर्णय मात्र गर्दैन; बरु कसरी भविष्यमा थप विवाद नजन्मियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने प्रयास पनि गर्छ। यही कारण मिलापत्रको महत्व दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ।
एउटा उदाहरण लिऔँ: दश वर्षदेखि विवाहित दम्पती छन्। उनीहरूको सात वर्षको छोरा छ। पति वैदेशिक रोजगारीमा छन्, पत्नी नेपालमै बस्छिन्। तीन वर्षदेखि दुवैबीच कुनै संवाद छैन। अन्ततः सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा अदालतमा पुग्छ। यदि अदालतले केवल सम्बन्धविच्छेदको फैसला गरिदियो भने त्यसपछि अंशको अर्को मुद्दा, सन्तानको अभिभावकत्वको अर्को मुद्दा, भेटघाटको अर्को विवाद, भरणपोषणको अर्को दाबी, सम्पत्ति हस्तान्तरणको अर्को विवाद र विदेश लैजान अनुमति सम्बन्धी अर्को कानुनी प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ। एउटा सम्बन्धविच्छेदले पाँच–छ वटा नयाँ मुद्दा जन्माउन सक्छ।
तर यदि एउटै मिलापत्रमा अंश, सम्पत्ति, बैंक निक्षेप, ऋण, सन्तानको पालनपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य खर्च, भेटघाटको समय, विदेश लैजाने सहमति तथा भविष्यका दायित्वहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिए भने त्यो केवल एउटा मुद्दाको अन्त्य हुँदैन; सम्भावित धेरै विवादको पनि अन्त्य हुन्छ। यसैले मिलापत्रलाई Dispute Resolution मात्र होइन, Dispute Prevention अर्थात् भविष्यका विवाद रोक्ने कानुनी संयन्त्रका रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ।
सम्बन्धविच्छेदपछि सबैभन्दा संवेदनशील विषय बालबालिका हुन्छन्। पति–पत्नीको सम्बन्ध कानुनी रूपमा समाप्त भए पनि बाबु र आमाको जिम्मेवारी समाप्त हुँदैन। कल्पना गरौँ: सम्बन्धविच्छेदपछि पनि एउटै विद्यालयमा आफ्नो सन्तानको अभिभावक बैठकमा बाबु र आमा सँगै उपस्थित हुन्छन्। उनीहरू अब पति–पत्नी होइनन्, तर सन्तानका अभिभावक भने जीवनभर रहन्छन्। यही आधुनिक पारिवारिक न्यायको आधारभूत दर्शन हो।
त्यसैले सम्बन्धविच्छेदको मिलापत्रमा सन्तान कुन अभिभावकसँग बस्ने, अर्को अभिभावकले कहिले र कसरी भेट्न पाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य र पालनपोषणको खर्च कसरी व्यहोर्ने, आकस्मिक निर्णय कसले गर्ने, विदेश लैजानुपरेमा के प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनु अत्यावश्यक हुन्छ। बालबालिकालाई बाबु वा आमामध्ये कुनै एक पक्ष रोज्न बाध्य बनाउने, भेटघाट रोक्ने वा मानसिक रूपमा अर्को अभिभावकविरुद्ध प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले सम्बन्धविच्छेदपछि पनि विवादलाई जीवित राख्छ। त्यसैले अदालतको पहिलो प्राथमिकता बालबालिकाको सर्वोत्तम हित (Best Interest of the Child) हुनुपर्छ।
नेपालमा धेरै सम्बन्धविच्छेदपछि पुनः अंश, सम्पत्ति वा भरणपोषणका मुद्दा अदालत पुग्ने गरेका छन्। यसको मुख्य कारण मिलापत्रमा सम्पत्तिको यथार्थ विवरण उल्लेख नगर्नु हो।घरजग्गा, बैंक खाता, व्यवसाय, ऋण, लगानी, सवारीसाधन, विवाहपछिको आर्जन, पैतृक सम्पत्ति तथा सन्तानको भविष्यको खर्च स्पष्ट उल्लेख नभएको मिलापत्र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले पनि अंशसम्बन्धी अधिकारलाई सहजै त्याग गराउन नमिल्ने र वास्तविक तथा स्वतन्त्र सहमति सुनिश्चित हुनुपर्ने सिद्धान्त विकास गरेको छ।
मिलापत्र लोकप्रिय हुनुका पछाडि धेरै व्यावहारिक कारण छन्। लामो अदालती प्रक्रिया, धेरै तारिख, कानुनी खर्च, मानसिक तनाव र पारिवारिक गोपनीयता जोगाउने चाहनाले दम्पतीहरू सहमतितर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। साथै वैदेशिक रोजगारी, लामो समयको अलग बसाइ, आर्थिक असमानता, सामाजिक सञ्जालबाट बढेको अविश्वास र बदलिँदो सामाजिक संरचनाले पनि सम्बन्धविच्छेदका स्वरूप परिवर्तन गरेका छन्। तर मिलापत्रको संख्या बढ्दै जानु मात्र सफलताको सूचक होइन। विशेषगरी घरेलु हिंसा, मानसिक यातना, आर्थिक नियन्त्रण, धम्की वा जबर्जस्तीको अवस्थामा गरिने सहमतिलाई अदालतले अत्यन्त सावधानीपूर्वक परीक्षण गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र, सूचित र दबाबरहित सहमति नै वैध मिलापत्रको आधार हो।
विगतमा अदालतलाई फैसला गर्ने निकायका रूपमा मात्र हेरिन्थ्यो। आज अदालत विवाद समाधान गर्ने मात्र होइन, भविष्यमा सामाजिक सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने संस्थाका रूपमा पनि विकसित हुँदै गएको छ।राम्रो न्याय भनेको सबैभन्दा कडा फैसला होइन; भविष्यमा पुनः अदालत आउनुपर्ने अवस्था नै सिर्जना नहुने वातावरण बनाउनु हो। यही कारण आज धेरै देशमा Family Mediation लाई विशेष प्राथमिकता दिइन्छ। किनभने अदालतले पति–पत्नीलाई अलग गर्न सक्छ, तर बाबु र आमालाई अलग गर्न सक्दैन।
सम्बन्धविच्छेद वैवाहिक सम्बन्धको अन्त्य हो; तर सम्मान, अभिभावकीय दायित्व र नागरिक अधिकारको अन्त्य होइन। त्यसैले मिलापत्रलाई केवल मुद्दा टुङ्ग्याउने औपचारिक कागजका रूपमा होइन, दुवै पक्षको सम्मान सुरक्षित गर्ने, सन्तानको भविष्य सुनिश्चित गर्ने, सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद रोक्ने र जिम्मेवार नयाँ जीवनको कानुनी आधार निर्माण गर्ने दस्तावेजका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। सफल मिलापत्र त्यो होइन जसले छिटो फैसला गरायो; सफल मिलापत्र त्यो हो जसले दुवै पक्षका अधिकार सुरक्षित गर्यो, बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्यो, भविष्यका विवाद रोक्यो र सम्बन्धविच्छेदपछि पनि सभ्य, जिम्मेवार तथा कानुनसम्मत सहअस्तित्वको मार्ग प्रशस्त गर्यो। यही आधुनिक पारिवारिक न्यायको वास्तविक उद्देश्य हो।
गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि
काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित
काठमाडौं, ३१ असार २०८३। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले
राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६
